चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे. लिंडनर ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक शिष्टाचार भेंट की. इस मौके पर जर्मनी के राजदूत ने परिवार पहचान पत्र और फसल विविधीकरण योजना के विशेष संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें प्रत्येक परिवार की एक इकाई के रूप में पहचान की जाती है. ताकि पात्र परिवार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सके.
मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि सरकार फसल विविधीकरण योजना के तहत पानी की कम खपत करने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही है. इस योजना के तहत किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलों की पैदावार करने के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है ताकि पानी की बचत हो और साथ ही किसानों की आय में वृद्धि हो सके. वहीं वाल्टर जे. लिंडनर द्वारा देश और राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चिंता व्यक्त की
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इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बताया कि राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान स्थिति को तेजी से प्रबंधित किया गया है. दूसरी लहर के दौरान महामारी की प्रारंभिक स्थिति का जायजा लेते हुए राज्यभर के अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने, अस्थायी अस्पताल स्थापित करने, मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और भोजन और आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति करने जैसे विभिन्न पहलुओं पर तत्काल ध्यान दिया गया. उन्होंने कहा कि हम राज्य में कोविड संकट से निपटने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली बनाने में सक्षम रहे और हमने महामारी के बीच पड़ोसी राज्यों को भी मदद दी है.
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जर्मनी के राजदूत द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में उठाए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है और हम सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों की दिशा में कार्य कर रहे हैं जो विशेष रूप से हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं. वाल्टर जे. लिंडनर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि भावी विकास प्रयासों और अन्य आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी जर्मनी सरकार द्वारा पूर्ण समर्थन एवं सहयोग दिया जाएगा.
