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मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना को लेकर ली अहम बैठक - cm khattar meeting chandigarh

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को किसान कल्याण योजना को लेकर अहम बैठक ली. इस दौरान सीएम ने 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर अहम आदेश दिए.

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Published : Feb 18, 2021, 7:35 PM IST

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर किसानों द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवाया जाना चाहिए. साथ ही यदि जमीन का कोई टुकड़ा खाली पड़ा है तो उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने ये बात गुरुवार को चंडीगढ़ में बुलाई गई हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक के दौरान कही. बैठक में विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे.

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बैठक में बताया गया कि इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है जिसमें से लगभग 68 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है.

उन्होंने कहा कि 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' योजना के तहत फसल के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में फसल खरीद की शत-प्रतिशत राशि किसानों के खाते में डाली जाए. उन्होंने कहा कि पैरी-अर्बन कृषि के लिए शुरू में चार जिलों- सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं ताकि वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खेती की जा सके.

ये भी पढ़ें- देश के किसी भी राज्य की राजधानी से ज्यादा साफ है चंडीगढ़ की आबो-हवा, जानें वजह

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर किसानों द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवाया जाना चाहिए. साथ ही यदि जमीन का कोई टुकड़ा खाली पड़ा है तो उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने ये बात गुरुवार को चंडीगढ़ में बुलाई गई हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक के दौरान कही. बैठक में विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे.

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बैठक में बताया गया कि इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है जिसमें से लगभग 68 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है.

उन्होंने कहा कि 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' योजना के तहत फसल के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में फसल खरीद की शत-प्रतिशत राशि किसानों के खाते में डाली जाए. उन्होंने कहा कि पैरी-अर्बन कृषि के लिए शुरू में चार जिलों- सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं ताकि वहां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खेती की जा सके.

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