चंडीगढ़: ट्राईसिटी में बनने वाली मेट्रो को लेकर चंडीगढ़ के सलाहकार द्वारा अंतिम दौर की मीटिंग की गई. जिसमें पंजाब और हरियाणा फाइनल सीएमपी पर सहमत नजर आए, दोनों राज्यों ने रूटों में मामूली बदलावों को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं. वहीं चंडीगढ़ में कम्प्रेहैन्सिव मोबिलिटी प्लान को लेकर अंतिम मुहर केंद्र द्वारा लगाई जाएगी. इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई चंडीगढ़ ट्राई-सिटी कॉम्प्लेक्स की योजना पर चंडीगढ़ के सलाहकार धर्मपाल और चंडीगढ़ सेक्रेटरी ने उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक में चर्चा की. राइट्स ने बैठक में सीएमपी के सभी पहलुओं के बारे में बताया. इसमें रिसर्च और इसके उद्देश्य के साथ ही मौजूदा ट्रैफिक लैंडस्केप, शहरव्यापी एकीकृत मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्लान के बारे में जानकारी दी गई.
इसके साथ ही इस योजना में आने वाली समस्याओं और मुद्दों के साथ ही छोटी- बड़ी योजनाओं और इनके प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई. सलाहकार ने राइट्स को चंडीगढ़ ट्राईसिटी में एमआरटीएस के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी पर काम शुरू करने का भी निर्देश दिया है. इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, नागरिक उड्डयन, वायु सेना प्राधिकरण, रेलवे प्राधिकरण के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था.
बैठक में पंजाब आवास और शहरी विकास के प्रधान सचिव ने एमआरटीएस चरण- 2 में एनएच-64/पीआर-7 जंक्शन को राजपुरा से जोड़ने वाले नए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) मार्ग को शामिल करने का सुझाव दिया. बैठक में प्रधान सचिव ने पारौल, न्यू चंडीगढ़ से सारंगपुर, चंडीगढ़ तक एमआरटीएस मार्गों को फेज-1 में शामिल करने का भी सुझाव दिया. पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को सीएमपी के संबंध में सुझाव दिए हैं, इन्हें फाइनल सीएमपी रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है.
वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन के निदेशक बैठक में शामिल हुए. उन्होंने बैठक में सुझाव देते हुए कहा कि शहीद उधम सिंह चौक आईएसबीटी पंचकूला से पंचकूला तक बनाए जाने वाले कॉरिडोर को फेज-2 के बजाय फेज-1 में शामिल किया जाए. इस दौरान उन्होंने एमआरटीएस कॉरिडोर को संशोधित कर सेक्टर-20 पंचकूला को भी इसमें जोड़ने का सुझाव दिया है.
इस मौके चंडीगढ़ के सलाहकार धर्म पाल द्वारा राइट्स को अपडेट करते हुए अंतिम रिपोर्ट में पंजाब और हरियाणा के सुझावों को शामिल करने का निर्देश दिया है. राइट्स द्वारा बुधवार को सौंपी गई अंतिम सीएमपी रिपोर्ट को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ सभी हितधारकों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया. ऐसे में अंतिम रिपोर्ट को संशोधित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा गया है, इस पर अंतिम निर्णय केंद्र द्वारा लिया जाएगा.
