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जल जीवन मिशन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने थपथपाई खट्टर सरकार की पीठ - गजेंद्र सिंह शेखावत मीटिंग सीएम खट्टर चंडीगढ़

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना से 13 प्रतिशत पानी की बचत होगी.

union minister gajendra singh shekhawat holds meeting with cm khattar regarding Jal jeevan mission
जल जीवन मिशन को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने थपथपाई खट्टर सरकार की पीठ
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Published : Jul 3, 2020, 10:45 PM IST

चंडीगढ़: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि अन्य राज्य जेजेएम के लिए अपनी योजनाएं बनाने के लिए हरियाणा पैटर्न का अनुकरण करें. केंद्रीय मंत्री ने यह बात शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा जेजेएम के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कही.

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीण घरों में पानी कनेक्शन पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की. उन्होंने कहा कि साल 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत प्रदेश सरकार घरेलू नल कनेक्शन के लिए कट शुल्क में लिए जाने वाले दो हजार रुपये माफ किए हैं.

ग्रामीण जल एवं सीवरेज समिति में 50 प्रतिशत हैं महिलाओं की हिस्सेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नल कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को दो विकल्प दिए जाएंगे. जिसके तहत नागरिक नए कनेक्शन शुल्क के रूप में एक बार में 500 रुपये देंगे या सरकारी दर के अनुसार समान्य जाति को कनेक्शन के लिए 50 रुपये (40 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) और अनुसूचित जाति को कनेक्शन के लिए 30 रुपये (20 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) देने होंगे. मनोहर लाल ने बताया कि इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं. ग्रामीण जल एवं सीवरेज समितियों का गठन किया जा रहा है और इन समितियों में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है.

मेरा पानी मेरी विरासत योजना से होगी 13 प्रतिशत पानी की बचत

राज्य सरकार की ओर से जल संरक्षण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत योजना' शुरू की गई है. इस योजना के तहत फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को सरकार से 7000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि मिलेगा. उन्होंने बताया कि किसानों से भी फसल विविधीकरण को अपनाने की अपील की गई है. यह खुशी की बात है कि किसानों ने लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए अपनी सहमति दी है. इस प्रकार लगभग 12 से 13 प्रतिशत पानी की बचत होगी. उन्होंने बताया कि पानी के बेहतर उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है.

23.53 लाख घरों में जारी किया गया घरेलू नल कनेक्शन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख घर हैं. जिनमें से 23.53 लाख परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि कोविड-19 संकट के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम तेजी से किया जा रहा है. इस मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 4.59 लाख कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को 15 अगस्त, 2020 तक राज्य सरकार पूरा कर लेगी.

क्या है जल जीवन मिशन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'जल जीवन मिशन' का घोषणा किया था. इस मिशन का उद्वेश्य सरकार 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिये पीने का पानी पहुंचाने का है.

ये भी पढ़ें: इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार को बताया लुटेरों का गिरोह

चंडीगढ़: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि अन्य राज्य जेजेएम के लिए अपनी योजनाएं बनाने के लिए हरियाणा पैटर्न का अनुकरण करें. केंद्रीय मंत्री ने यह बात शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा जेजेएम के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कही.

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीण घरों में पानी कनेक्शन पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की. उन्होंने कहा कि साल 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत प्रदेश सरकार घरेलू नल कनेक्शन के लिए कट शुल्क में लिए जाने वाले दो हजार रुपये माफ किए हैं.

ग्रामीण जल एवं सीवरेज समिति में 50 प्रतिशत हैं महिलाओं की हिस्सेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नल कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को दो विकल्प दिए जाएंगे. जिसके तहत नागरिक नए कनेक्शन शुल्क के रूप में एक बार में 500 रुपये देंगे या सरकारी दर के अनुसार समान्य जाति को कनेक्शन के लिए 50 रुपये (40 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) और अनुसूचित जाति को कनेक्शन के लिए 30 रुपये (20 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) देने होंगे. मनोहर लाल ने बताया कि इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं. ग्रामीण जल एवं सीवरेज समितियों का गठन किया जा रहा है और इन समितियों में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है.

मेरा पानी मेरी विरासत योजना से होगी 13 प्रतिशत पानी की बचत

राज्य सरकार की ओर से जल संरक्षण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत योजना' शुरू की गई है. इस योजना के तहत फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को सरकार से 7000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि मिलेगा. उन्होंने बताया कि किसानों से भी फसल विविधीकरण को अपनाने की अपील की गई है. यह खुशी की बात है कि किसानों ने लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए अपनी सहमति दी है. इस प्रकार लगभग 12 से 13 प्रतिशत पानी की बचत होगी. उन्होंने बताया कि पानी के बेहतर उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है.

23.53 लाख घरों में जारी किया गया घरेलू नल कनेक्शन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख घर हैं. जिनमें से 23.53 लाख परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि कोविड-19 संकट के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम तेजी से किया जा रहा है. इस मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 4.59 लाख कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को 15 अगस्त, 2020 तक राज्य सरकार पूरा कर लेगी.

क्या है जल जीवन मिशन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'जल जीवन मिशन' का घोषणा किया था. इस मिशन का उद्वेश्य सरकार 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिये पीने का पानी पहुंचाने का है.

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