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लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार के कामों की केंद्र सरकार ने की तारीफ - केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की तारीफ की

लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानी को कम करने और जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार कई तरह के कदम उठा रही है. इसी को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है.

Central government  appreciate works of Haryana government during lockdown
Central government appreciate works of Haryana government during lockdown
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Published : Apr 28, 2020, 2:33 PM IST

चंडीगढ़ः कोरोना वायरस से जंग के लिए पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लोगों के लिए जरूरी चीजों की सर्विस बेहतर तरीके से पहुंचाने, जरूरी चीजों के दाम ना बढ़ने देने और राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने जैसी बातों को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है.

कोरोना से लड़ने के साथ-साथ प्रदेश में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा को आदर्श स्टेट बताते हुए केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी हरियाणा का अनुसरण करने की सलाह दी है.

लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार हर राज्य से जरूरी चीजों की सप्लाई और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर चलाई जा रही योजनाओं को लेकर नियमित रुप से रिपोर्ट ले रही है. इसी को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा की तारीफ की है.

केंद्र ने हरियाणा सरकार के इन कदमों की तारीफ की

  • प्रदेश सरकार 25 जरूरी चीजों के थोक और रिटेल के रेट, सप्लाई और उनकी उपलब्धता पर नजर रख रही है.
  • हर जिले में डीसी ने जरूरी चीजों की कीमतें तय की हैं.
  • सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाने के आदेश दिए गए हैं और इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.
  • अनियमितता बरतने के आरोप में थोक एवं फुटकर दुकानदारों के 638 चालान किए गए हैं. जबकि 21 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
  • तय कीमतों पर फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में विशेष टीमें बनाई गई हैं.
  • अभी तक दवाइयों के 864 थोक और 9244 फुटकर विक्रेताओं की जांच की जा चुकी है.
  • हरियाणा में इस वक्त एलपीजी सिलेंडरों, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है.

हरियाणा सरकार ने इन सहुलियतों पर दिया ध्यान

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 1200 करोड़ रुपये प्रति माह की वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई. जिससे मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी वालों, स्ट्रीट वेंडर, दिहाड़ी मजदूरों समेत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों बीपीएल परिवारों को सीधी वित्तीय सहायता दी जा रही है.
  • आंगनबाड़ियों में रजिस्टर्ड बच्चों को सूखा राशन दिया जा रहा है.
  • प्रदेश में गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है. इसे 27 लाख से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं.
  • उज्जवला योजना का लाभ ले रहे पात्रों को अप्रैल, मई और जून 3 महीने रसोई गैस सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः- रेवाड़ीः लॉकडाउन में खत्म हुआ घर का राशन, महिलाओं ने डीसी से लगाई गुहार

चंडीगढ़ः कोरोना वायरस से जंग के लिए पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लोगों के लिए जरूरी चीजों की सर्विस बेहतर तरीके से पहुंचाने, जरूरी चीजों के दाम ना बढ़ने देने और राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने जैसी बातों को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है.

कोरोना से लड़ने के साथ-साथ प्रदेश में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा को आदर्श स्टेट बताते हुए केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी हरियाणा का अनुसरण करने की सलाह दी है.

लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार हर राज्य से जरूरी चीजों की सप्लाई और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर चलाई जा रही योजनाओं को लेकर नियमित रुप से रिपोर्ट ले रही है. इसी को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा की तारीफ की है.

केंद्र ने हरियाणा सरकार के इन कदमों की तारीफ की

  • प्रदेश सरकार 25 जरूरी चीजों के थोक और रिटेल के रेट, सप्लाई और उनकी उपलब्धता पर नजर रख रही है.
  • हर जिले में डीसी ने जरूरी चीजों की कीमतें तय की हैं.
  • सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाने के आदेश दिए गए हैं और इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.
  • अनियमितता बरतने के आरोप में थोक एवं फुटकर दुकानदारों के 638 चालान किए गए हैं. जबकि 21 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
  • तय कीमतों पर फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में विशेष टीमें बनाई गई हैं.
  • अभी तक दवाइयों के 864 थोक और 9244 फुटकर विक्रेताओं की जांच की जा चुकी है.
  • हरियाणा में इस वक्त एलपीजी सिलेंडरों, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है.

हरियाणा सरकार ने इन सहुलियतों पर दिया ध्यान

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 1200 करोड़ रुपये प्रति माह की वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई. जिससे मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी वालों, स्ट्रीट वेंडर, दिहाड़ी मजदूरों समेत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों बीपीएल परिवारों को सीधी वित्तीय सहायता दी जा रही है.
  • आंगनबाड़ियों में रजिस्टर्ड बच्चों को सूखा राशन दिया जा रहा है.
  • प्रदेश में गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है. इसे 27 लाख से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं.
  • उज्जवला योजना का लाभ ले रहे पात्रों को अप्रैल, मई और जून 3 महीने रसोई गैस सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है.

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