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यमुनानगर जेल में खोला जाएगा आयुर्वेदिक औषधालय, सीएम मनोहर लाल ने दी मंजूरी

हरियाणा सरकार यमुनानगर जिला कारागार में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की तैयारी में है. इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने पांच पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है.

manohar lal
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Published : Sep 12, 2020, 8:32 PM IST

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कारागार में बंद कैदियों और वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यमुनानगर जेल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने को लेकर अनुमति दे दी है. साथ ही इस औषधालय के सुचारू संचालन के लिए पांच पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है.

इन पांच पदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) का एक-एक पद जबकि अंशकालिक वाटर केरियर और स्वीपर के दो पद शामिल हैं. इन पदों के वेतनमान राज्य सरकार के नवीनतम या संशोधित या अनुमोदित वेतनमान के अनुसार ही होंगे.

ये भी पढ़ें- किसानों पर लाठीचार्ज कर फंसी सरकार, डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे सांसदों से नहीं बनी बात

इसके अलावा, चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत भरा जाएगा. इन पदों के सृजन से प्रतिवर्ष 35.56 लाख रुपये से अधिक का खर्च आने की संभावना है. सीएम मनोहर लाल ने खान एवं भू-विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्डस के 111 पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी.

माइनिंग गार्ड के इन 111 पदों को आउटसोर्सिंग नीति के तहत भूतपर्वू सैनिकों में से भरा जाएगा. इन पदों के सृजन से उत्पन्न खर्च को विभाग द्वारा अपने स्वीकृत बजट से वहन किया जाएग. इन पदों के सृजन से उत्पन्न खर्च को विभाग द्वारा अपने स्वीकृत बजट से वहन किया जाएगा. इन पदों के वेतनमान राज्य सरकार के नवीनतम या संशोधित या अनुमोदित वेतनमान के अनुसार ही होंगे.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कारागार में बंद कैदियों और वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यमुनानगर जेल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने को लेकर अनुमति दे दी है. साथ ही इस औषधालय के सुचारू संचालन के लिए पांच पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है.

इन पांच पदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) का एक-एक पद जबकि अंशकालिक वाटर केरियर और स्वीपर के दो पद शामिल हैं. इन पदों के वेतनमान राज्य सरकार के नवीनतम या संशोधित या अनुमोदित वेतनमान के अनुसार ही होंगे.

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इसके अलावा, चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत भरा जाएगा. इन पदों के सृजन से प्रतिवर्ष 35.56 लाख रुपये से अधिक का खर्च आने की संभावना है. सीएम मनोहर लाल ने खान एवं भू-विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्डस के 111 पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी.

माइनिंग गार्ड के इन 111 पदों को आउटसोर्सिंग नीति के तहत भूतपर्वू सैनिकों में से भरा जाएगा. इन पदों के सृजन से उत्पन्न खर्च को विभाग द्वारा अपने स्वीकृत बजट से वहन किया जाएग. इन पदों के सृजन से उत्पन्न खर्च को विभाग द्वारा अपने स्वीकृत बजट से वहन किया जाएगा. इन पदों के वेतनमान राज्य सरकार के नवीनतम या संशोधित या अनुमोदित वेतनमान के अनुसार ही होंगे.

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