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गेहूं खराब होने के मामले में नपेंगे दोषी कर्मचारी, कृषि मंत्री ने दिए जांच के आदेश - farmers chakka jam in haryana

हरियाणा के 4 जिलों के सरकारी गोदामों में खराब हुए 44 हजार मीट्रिक टन गेहूं (Wheat spoilage case in Haryana) के मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी जानकारी दी.

bad wheat case Action against guilty employees in Bhiwani Agriculture Minister JP Dalal
हरियाणा: गेहूं खराब मामले में नपेंगे दोषी कर्मचारी, कृषि मंत्री ने दिए जांच के आदेश
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Published : Nov 19, 2022, 6:04 PM IST

भिवानी: प्रदेश के 4 जिलों के सरकारी गोदामों में 44 हजार मीट्रिक टन गेहूं खराब (Wheat spoilage case in Haryana) हो गया. अब सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इसकी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने किसान संगठनों की ओर से 24 नवंबर को बुलाए गए बंद को अनुचित बताते हुए सरकार द्वारा किसानों से जुड़े केस वापस लेने का दावा किया.

कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ मीट्रिक टन गेहूं भंडारण की व्यवस्था है. पिछले 3-4 साल के दौरान 44 हजार मीट्रिक टन गेहूं खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है. हालांकि इस मामले में किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है या कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. कृषि मंत्री शुक्रवार देर शाम डीआरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे थे.

इस मौके पर कृषि मंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि 24 नवंबर को किसान आंदोलन के केस वापस ना लेने को लेकर किसान संगठनों की ओर से किया गया बंद का आहृवान उचित नहीं है. किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ही सड़कों पर उतर रहे हैं. क्योंकि सरकार ने अपना वायदा पूरा करते हुए किसानों के सभी केस वापस ले लिए हैं. केवल गंभीर मामले ही कोर्ट में पेंडिंग हैं. इस प्रवृत्ति के केस वापस नहीं लिए जा सकते हैं.

टीम भिवानी बनाकर विकास कार्यो को दें गति: बैठक के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने जिले के सभी विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी टीम भिवानी बनाकर आपसी तालमेल से विकास कार्यों को गति दें. जिससे समुचित जिले का विकास हो सके. उन्होंने जिले के जलभराव वाले गावों में पानी की निकासी के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए. जिससे आमजन व किसानों को परेशानी न हो. उन्होंने अधिकारियों को जनसेवक बनकर सरकार की योजनाओं को सही रूप से लागू करने को कहा. ताकि जरूरतमंद व अंत्योदय परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने सीएम की घोषणाओं को समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए. बैठ​क में उन्होंने भिवानी, लोहानी, जुई तथा ढ़िगावा बाईपास निर्माण कार्य की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.

अधूरे विकास कार्यो को करें जल्द पूरा: कृषि मंत्री ने विकास विभाग के अधिकारियों से अधूरे पड़े विकास कार्यो पंचायत घर, स्कूल, गली निर्माण, लाइब्रेरी इत्यादि को जल्द पूरा करवाने को कहा. उन्होंने पंचायत की जमीन पर प्रस्तावित लाईब्रेरी, औषधालय, स्टेडियम, जिम, गौशाला खोलने को प्राथमिकता से पूरा करवाने के निर्देश दिए. बैठक में विधायक घनश्याम सर्राफ ने भिवानी शहर व गांवों की समस्याओं व विकास कार्यों के बारे में कृषि मंत्री को अवगत करवाया.

ये भी पढ़ें- भिवानी में जेपी दलाल से मिले मजदूर, फेमिली आईडी कार्ड में कमियों को पूरा करने की मांग

भिवानी: प्रदेश के 4 जिलों के सरकारी गोदामों में 44 हजार मीट्रिक टन गेहूं खराब (Wheat spoilage case in Haryana) हो गया. अब सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इसकी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने किसान संगठनों की ओर से 24 नवंबर को बुलाए गए बंद को अनुचित बताते हुए सरकार द्वारा किसानों से जुड़े केस वापस लेने का दावा किया.

कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ मीट्रिक टन गेहूं भंडारण की व्यवस्था है. पिछले 3-4 साल के दौरान 44 हजार मीट्रिक टन गेहूं खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है. हालांकि इस मामले में किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है या कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. कृषि मंत्री शुक्रवार देर शाम डीआरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे थे.

इस मौके पर कृषि मंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि 24 नवंबर को किसान आंदोलन के केस वापस ना लेने को लेकर किसान संगठनों की ओर से किया गया बंद का आहृवान उचित नहीं है. किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ही सड़कों पर उतर रहे हैं. क्योंकि सरकार ने अपना वायदा पूरा करते हुए किसानों के सभी केस वापस ले लिए हैं. केवल गंभीर मामले ही कोर्ट में पेंडिंग हैं. इस प्रवृत्ति के केस वापस नहीं लिए जा सकते हैं.

टीम भिवानी बनाकर विकास कार्यो को दें गति: बैठक के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने जिले के सभी विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी टीम भिवानी बनाकर आपसी तालमेल से विकास कार्यों को गति दें. जिससे समुचित जिले का विकास हो सके. उन्होंने जिले के जलभराव वाले गावों में पानी की निकासी के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए. जिससे आमजन व किसानों को परेशानी न हो. उन्होंने अधिकारियों को जनसेवक बनकर सरकार की योजनाओं को सही रूप से लागू करने को कहा. ताकि जरूरतमंद व अंत्योदय परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने सीएम की घोषणाओं को समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए. बैठ​क में उन्होंने भिवानी, लोहानी, जुई तथा ढ़िगावा बाईपास निर्माण कार्य की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.

अधूरे विकास कार्यो को करें जल्द पूरा: कृषि मंत्री ने विकास विभाग के अधिकारियों से अधूरे पड़े विकास कार्यो पंचायत घर, स्कूल, गली निर्माण, लाइब्रेरी इत्यादि को जल्द पूरा करवाने को कहा. उन्होंने पंचायत की जमीन पर प्रस्तावित लाईब्रेरी, औषधालय, स्टेडियम, जिम, गौशाला खोलने को प्राथमिकता से पूरा करवाने के निर्देश दिए. बैठक में विधायक घनश्याम सर्राफ ने भिवानी शहर व गांवों की समस्याओं व विकास कार्यों के बारे में कृषि मंत्री को अवगत करवाया.

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