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भिवानी: बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का धरना जारी, सरकार पर लगाए भेदभाव के आरोप

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Published : Jan 17, 2021, 8:31 PM IST

भिवानी लघु सचिवालय के सामने बीते कई महीनों से बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का धरना जारी है. इनकी मांग है शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन्हें वापस से नौकरी पर रखा जाए.

pti teachers protest in bhiwani
pti teachers protest in bhiwani

भिवानी: भाजपा सरकार लगातार पीटीआई अध्यापकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है. ये बात हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग जांगड़ा ने स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर धरनारत आंदोलनकारियों को सम्बोधित करते हुए कही.

इस दौरान सभी शारीरिक शिक्षकों और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. फिर अनशन पर सतीश सिवाना, अनिल तंवर, बलजीत तालू, सुरेंद्र सिंह खरक को पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर बैठाया. जबकि अनशन का संचालन राजपाल यादव कर रहे थे.

ये भी पढ़ें- पानीपत में कड़ाके की ठंड में भी डटे हुए हैं पीटीआई, 201 दिन से चल रहा है धरना

जिला प्रधान ने कहा कि साल-2010 में लगे 1983 पीटीआई अध्यापकों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाकर उनके आश्रितों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया. इस दौरान उन्होंने सभी सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन भेजा.

बीती 6 अक्टूबर को प्रतिनिधिमंडल की वार्ता भी हुई. जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए उनको लिखित में शिक्षा विभाग में खेल स्कूल सहायक के पद पर नियुक्त करने का फरमान भी जारी किया. लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

भिवानी: भाजपा सरकार लगातार पीटीआई अध्यापकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है. ये बात हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग जांगड़ा ने स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर धरनारत आंदोलनकारियों को सम्बोधित करते हुए कही.

इस दौरान सभी शारीरिक शिक्षकों और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. फिर अनशन पर सतीश सिवाना, अनिल तंवर, बलजीत तालू, सुरेंद्र सिंह खरक को पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर बैठाया. जबकि अनशन का संचालन राजपाल यादव कर रहे थे.

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जिला प्रधान ने कहा कि साल-2010 में लगे 1983 पीटीआई अध्यापकों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाकर उनके आश्रितों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया. इस दौरान उन्होंने सभी सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन भेजा.

बीती 6 अक्टूबर को प्रतिनिधिमंडल की वार्ता भी हुई. जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए उनको लिखित में शिक्षा विभाग में खेल स्कूल सहायक के पद पर नियुक्त करने का फरमान भी जारी किया. लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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