भिवानी: जिले के लघु सचिवालय में शनिवार को महापंचायत का आयोजन किया गया. महापंचायत में अनुसूचित जाति ए के वर्गीकरण को लेकर चर्चा की गई. अनुसूचित जाति ए वर्ग के लोग 20 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत आरक्षण खुद के लिए चाहते हैं.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण पहले ही दिया हुआ है, लेकिन महापंचायत के लोग चाहते हैं कि ये आरक्षण शिक्षा की तर्ज पर नौकरियों में भी दिया जाए.
महापंचायत प्रतिनिधि अजीत बड़ेसरा ने बताया कि 1995 से 2006 तक एससी ए वर्ग को अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण शिक्षा और नौकरियों में मिलता आ रहा था. हुड्डा सरकार ने 2006 में वर्गीकरण खत्म करके अनुसूचित जाति ए और अनुसूचित जाति वर्ग बी के आरक्षण को सांझा कर दिया.
अजीत ने बताया कि 2014 में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में अनुसूचित जाति वर्ग ए और बी के वर्गीकरण को अलग-अलग करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है.
