भिवानी: स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर चल रहे शारीरिक शिक्षकों के धरने को सम्बोधित करते हुए जिला शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलाबाग जांगड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने सेवामुक्त शारीरिक शिक्षकों की सुध ली है.
सरकार ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की देखरेख में कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी का कार्य शारीरिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच करना है. जांच के बाद अपनी रिपोर्ट को निदेशालय के पास भेजना है.
हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने कहा है कि वर्ष 2010 में लगे 1983 पीटीआई अध्यापकों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इस दौरान उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन आरंभ कर दिये. सरकार ने शारीरिक शिक्षकों की सुध ली है.
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उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षक लगातार अपनी बहाली की मांग कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अब शारीरिक शिक्षकों को भी लग रहा है वे जल्द ही खेल स्कूल सहायक के पद पर नियुक्त हो जाऐंगे.
