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भिवानी में भावांतर भरपाई योजना घोटाले की होगी विजिलेंस जांच, पंचायत मंत्री ने दिया निर्देश

भिवानी में भावांतर भरपाई योजना (Bhavantar Bharpai Yojana in Haryana) में घोटाले का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. भिवानी पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के सामने भी ये सवाल उठा. पंचायत मंत्री बबली ने इसकी विजिलेंस से जांच कराने का निर्देश दिया है.

Panchayat Minister Devendra Babli in Bhiwani
भिवानी में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली
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Published : Mar 30, 2023, 8:19 AM IST

Updated : Mar 30, 2023, 9:00 AM IST

भिवानी: हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भावांतर भरपाई योजना में घोटाले को लेकर विजिलेंस जांच के निर्देश दिए हैं. मंत्री देवेंद्र बबली जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे भिवानी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने 13 परिवादों की सुनवाई की जिनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. भिवानी पहुंचे पंचायत मंत्री से भावांतर भरपाई योजना में घोटाले को लेकर भी सवाल किया गया था.

जनसुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि जिले भर में भावांतर भरपाई योजना के तहत हो रहे करोड़ों रुपये के घोटाले की जो बात सामने आ रही है उसकी ADC के नेतृत्व में विजिलेंस से जांच करवाई जायेगी. दरअसल भिवानी में भावांतर भरपाई योजना के तहत मिलने वाली राशि में भारी गड़बड़ी बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि कई लोगों ने फर्जी तरीके से दूसरों की जमीन पर करोड़ों रुपये हड़प लिये हैं. बबली ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जायेगा.

ये भी पढ़ें- भावांतर भरपाई योजनाः सब्जी किसानों को नुकसान से बचाने की सरकार की योजना

हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना की शुरूआत 1 जनवरी 2018 को की गई थी. इसका मकसद किसानों को उनकी फसलों के सही दाम दिलाना था. क्योंकि कई बार सब्जियां इतनी सस्ती हो जाती हैं कि किसानों को उसकी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है. ये योजना सब्जी की फसल के लिए है. इसमें पहले आलू, फूल गोभी, टमाटर और प्याज को रखा गया था लेकिन बाद बैंगन, गाजर, मटर, शिमला मिर्च समेत 2 फलों अमरूद और किन्नू को भी जोड़ दिया गया. इसके तहत फसल की लागत और बिक्री के अंतर को देखते हुए जो नुकसान किसान को होता है उसकी भरपाई सरकार करती है.

पंचायत मंत्री ने कहा कि बारिश और ओला वृष्टि से बर्बाद फसलों को लेकर सरकार सक्रिय है. किसानों को उनके नुकसान की पूरी भरपाई की जायेगी. सरपंचों के मामले पर पंचायत मंत्री ने कहा कि अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है. 90 फीसदी सरपंच प्रस्ताव पास कर अपने-अपने गांव में काम कर रहे हैं. गांवों के विकास के लिए सरकार ने 1100 करोड़ रुपये जारी किए हुए हैं. जो सरपंच 31 मार्च तक खर्च नहीं करेगा तो वहां का पैसा लैप्स हो जायेगा.

इस दौरान देवेंद्र बबली से 2024 में बीजेपी और जेजेपी के गंठबंधन में चुनाव लड़ने पर भी सवाल किया गया. बबली ने कहा कि दोनों पार्टियों के संगठन इस बारे में फैसला लेंगे. भाजपा के नेता बीरेन्द्र सिंह द्वारा गठबंधन में चुनाव ना लड़ने के बयान को देवेंद्र बबली ने व्यक्तिगत बयान बताया. टोहाना विधानसभा सीट से सुभाष बराला के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

ये भी पढ़ें- सब्जी उगाने वाले किसानों पर पड़ी मंदी की मार, खेत में खड़ी सब्जी को ट्रैक्टर से नष्ट करने की आई नौबत

भिवानी: हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भावांतर भरपाई योजना में घोटाले को लेकर विजिलेंस जांच के निर्देश दिए हैं. मंत्री देवेंद्र बबली जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे भिवानी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने 13 परिवादों की सुनवाई की जिनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. भिवानी पहुंचे पंचायत मंत्री से भावांतर भरपाई योजना में घोटाले को लेकर भी सवाल किया गया था.

जनसुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि जिले भर में भावांतर भरपाई योजना के तहत हो रहे करोड़ों रुपये के घोटाले की जो बात सामने आ रही है उसकी ADC के नेतृत्व में विजिलेंस से जांच करवाई जायेगी. दरअसल भिवानी में भावांतर भरपाई योजना के तहत मिलने वाली राशि में भारी गड़बड़ी बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि कई लोगों ने फर्जी तरीके से दूसरों की जमीन पर करोड़ों रुपये हड़प लिये हैं. बबली ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जायेगा.

ये भी पढ़ें- भावांतर भरपाई योजनाः सब्जी किसानों को नुकसान से बचाने की सरकार की योजना

हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना की शुरूआत 1 जनवरी 2018 को की गई थी. इसका मकसद किसानों को उनकी फसलों के सही दाम दिलाना था. क्योंकि कई बार सब्जियां इतनी सस्ती हो जाती हैं कि किसानों को उसकी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है. ये योजना सब्जी की फसल के लिए है. इसमें पहले आलू, फूल गोभी, टमाटर और प्याज को रखा गया था लेकिन बाद बैंगन, गाजर, मटर, शिमला मिर्च समेत 2 फलों अमरूद और किन्नू को भी जोड़ दिया गया. इसके तहत फसल की लागत और बिक्री के अंतर को देखते हुए जो नुकसान किसान को होता है उसकी भरपाई सरकार करती है.

पंचायत मंत्री ने कहा कि बारिश और ओला वृष्टि से बर्बाद फसलों को लेकर सरकार सक्रिय है. किसानों को उनके नुकसान की पूरी भरपाई की जायेगी. सरपंचों के मामले पर पंचायत मंत्री ने कहा कि अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है. 90 फीसदी सरपंच प्रस्ताव पास कर अपने-अपने गांव में काम कर रहे हैं. गांवों के विकास के लिए सरकार ने 1100 करोड़ रुपये जारी किए हुए हैं. जो सरपंच 31 मार्च तक खर्च नहीं करेगा तो वहां का पैसा लैप्स हो जायेगा.

इस दौरान देवेंद्र बबली से 2024 में बीजेपी और जेजेपी के गंठबंधन में चुनाव लड़ने पर भी सवाल किया गया. बबली ने कहा कि दोनों पार्टियों के संगठन इस बारे में फैसला लेंगे. भाजपा के नेता बीरेन्द्र सिंह द्वारा गठबंधन में चुनाव ना लड़ने के बयान को देवेंद्र बबली ने व्यक्तिगत बयान बताया. टोहाना विधानसभा सीट से सुभाष बराला के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

ये भी पढ़ें- सब्जी उगाने वाले किसानों पर पड़ी मंदी की मार, खेत में खड़ी सब्जी को ट्रैक्टर से नष्ट करने की आई नौबत

Last Updated : Mar 30, 2023, 9:00 AM IST
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