भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पेपर लीक होने से रोकने के लिए इस बार नई तकनीक का सहारा लेगा. बोर्ड का दावा है कि इस तकनीक को अपनाने वाला वह देश का पहला शिक्षा बोर्ड है. इसके जरिए पारदर्शी परीक्षा करवाई जा सकेगी. प्रश्न पत्र में पेपर कोड के साथ ही अब हर पेज पर तीन जगह क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, ताकि प्रश्र पत्रों की फोटो या फोटोकॉपी परीक्षा केंद्र से बाहर जाने पर यह पहचान हो सकेगी कि किस परीक्षार्थी तथा किस सेंटर ने इस प्रश्र पत्र को लीक किया है.
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का दावा है कि इस नई तकनीक से बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने की संभावना नहीं रहेगी. बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होगी. यह परीक्षाएं 28 मार्च तक संचालित करवाई जाएगी. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया गया है.
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अब हरियाणा में पेपर लीक नहीं होंगे: बोर्ड का दावा है कि इससे पेपर लीक या आउट नहीं होगा और हरियाणा में नकल के केस पर भी अंकुश लगेगा. इस बार प्रत्येक परीक्षार्थी के प्रश्र-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर तीन जगह पर विशेष क्यूआर कोड अंकित किया जाएगा. बोर्ड अध्यक्ष ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके अलावा प्रश्र पत्र पर ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस में एक यूनिक आईडी भी अंकित होगी.
जिससे यदि कोई परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी व अन्य प्रश्न पत्र की फोटो लेगा तो तुरंत ही इस बारे में पता चल जाएगा कि प्रश्र पत्र कहां से आउट हुआ है और वह किस परीक्षार्थी का है. इससे परीक्षाओं के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी. उन्होंने बताया कि इस बार बोर्ड ने परीक्षा केंद्र के अनुसार प्रश्र-पत्र तैयार करवाए हैं. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यह तकनीक अपनाने वाला देश का पहला बोर्ड बन गया है.
बोर्ड चेयरमैन डॉ. वीपी यादव ने कहा कि प्रदेश के 92 प्राइवेट स्कूलों को गलत एसएलसी के आधार पर बोर्ड की परीक्षाएं दिलवाने के मामले में नोटिस जारी किया गया है. इन स्कूलों के 129 विद्यार्थियों ने हरियाणा से बाहर के स्कूलों की फर्जी प्रमाण पत्र के आधार परीक्षा दी थी. इसीलिए इस पर कार्रवाई करने के आदेश शिक्षा बोर्ड ने दिए हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले की पूरी जांच विजिलेंस व सीआईडी को सौंप दी गई.
