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भिवानी: कपास खरीद और कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का प्रदर्शन

भिवानी में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने सरकारी कपास खरीद और अपने अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सीएम को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा.

farmers protest for cotton procurement in bhiwani
कपास खरीद और कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन
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Published : Oct 7, 2020, 3:56 PM IST

भिवानी: जिले की सभी छोटी मंडियों में सरकारी कपास की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने लघु सचिवालय पर धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद किसान खेत मजदूर संगठन ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

एआईकेकेएमएस के जिला सचिव रोहतास सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ये दावा कर रही है कि वो किसानों की फसल का दाना-दाना खरीदेगी. न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और बढ़ाने के दावे भी कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि अभी तक भिवानी जिले की तोशाम व बहल समेत छोटी मंडियों में कपास की सरकारी खरीद अभी तक चालू नहीं हुई है. इन हालात में किसान संगठन ने सरकार से मांग की कि जिले की सभी छोटी मंडियों में कपास की सरकारी खरीद शुरू की जाए.

इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की..

  • किसान विरोधी तीन काले कानून रद्द किए जाएं.
  • गरीब किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ किए जाएं.
  • कर्ज के चलते किसानों की जमीन की कुर्की पर तुरन्त रोक लगाई जाए.
  • सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाए व सिंचाई की नयी परियोजनाएं शुरू की जाएं.
  • नहरों में लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए और नहरों और रजवाहों की छंटाई करवाई जाए.
  • निगाना नहर में हर महीने 15 दिन पानी चलाया जाए व रजवाहों में कम से कम 7 दिन पानी दिया जाए. ताकि पानी रजवाहे के आखरी छोर टेल तक पहुंच सके.
  • किसानों को डीजल आधे रेट पर दिया जाए.
  • आवारा पशुओं का प्रबंध किया जाए.
  • खेती में हर तरह की सब्सिडी बहाल की जाए.
  • मनरेगा में पूरे साल काम व 600 रूपये प्रतिदिन मजदूरी लागू की जाए.

ये भी पढ़ें: सोहना में मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाश और दो पुलिसकर्मी हुए घायल

भिवानी: जिले की सभी छोटी मंडियों में सरकारी कपास की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने लघु सचिवालय पर धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद किसान खेत मजदूर संगठन ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

एआईकेकेएमएस के जिला सचिव रोहतास सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ये दावा कर रही है कि वो किसानों की फसल का दाना-दाना खरीदेगी. न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और बढ़ाने के दावे भी कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि अभी तक भिवानी जिले की तोशाम व बहल समेत छोटी मंडियों में कपास की सरकारी खरीद अभी तक चालू नहीं हुई है. इन हालात में किसान संगठन ने सरकार से मांग की कि जिले की सभी छोटी मंडियों में कपास की सरकारी खरीद शुरू की जाए.

इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की..

  • किसान विरोधी तीन काले कानून रद्द किए जाएं.
  • गरीब किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ किए जाएं.
  • कर्ज के चलते किसानों की जमीन की कुर्की पर तुरन्त रोक लगाई जाए.
  • सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाए व सिंचाई की नयी परियोजनाएं शुरू की जाएं.
  • नहरों में लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए और नहरों और रजवाहों की छंटाई करवाई जाए.
  • निगाना नहर में हर महीने 15 दिन पानी चलाया जाए व रजवाहों में कम से कम 7 दिन पानी दिया जाए. ताकि पानी रजवाहे के आखरी छोर टेल तक पहुंच सके.
  • किसानों को डीजल आधे रेट पर दिया जाए.
  • आवारा पशुओं का प्रबंध किया जाए.
  • खेती में हर तरह की सब्सिडी बहाल की जाए.
  • मनरेगा में पूरे साल काम व 600 रूपये प्रतिदिन मजदूरी लागू की जाए.

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