भिवानी: कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून और आंदोलन में मरने वाले किसानों को मुआवजा किसानों का बड़ा मुद्दा बन गया है. वहीं दूसरी ओर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही कमेटी गठित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (committee on MSP) पर काम शुरू करेगी. साथ ही किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों का डाटा जुटाकर किसान नेताओं से बात की जाएगी.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भिवानी में (Dushyant Chautala in Bhiwani) 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के तीन वर्ष पूरे होने पर झज्जर में होने वाली रैली (JJP Foundation Day rally in Jhajjar) के लिए न्यौता देने पहुंचे थे. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा इकलौता राज्य है, जहां 19 प्रकार की फल व सब्जियों पर भावांतर भरपाई योजना लागू की हैं. हरियाणा के इस कृषि मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपनाकर लाभ उठा रहे हैं.
रोजगार के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार देने के निर्णय से प्रदेश के युवाओं को खासा लाभ होगा. हरियाणा में औद्योगिक विकास को लेकर बेहतरीन माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर 140 एकड़ में फ्लिपकार्ट, लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनी ने 180 एकड़, मारूति सुजुकी बाईक बनाने वाली कंपनी ने 100 एकड़, मारूति कार बनाने वाली कंपनी ने 800 एकड़ व बिरला पेंट बनाने वाली कंपनी ने 70 एकड़ जमीन का सीएलयू उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से लिया है. जिससे बड़े स्तर पर क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा.
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प्रदेश में हुए सडक़ों के विकास को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हिसार, तोशाम, सतनाली, रेवाड़ी, तावडू से होते हुए केएमपी को जोड़े जाने व डबवाली से पानीपत से जोड़े जाने के प्रोजेक्ट मंजूर किए जा चुके हैं. जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा. इससे उद्योग व परिवहन व्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेंगा.
वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटाले (HPSC recruitment scam) के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी व राज्य सरकार पारदर्शिता के महत्व को समझते हुए कड़े कदम उठा रही है. इसके चलते प्रदेश में पेपर लीक मामले में अब तक 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, जम्मू व अन्य स्थानों से की गई है. इसके साथ ही एचसीएस स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तार कर दंडित किया जा रहा है. जिससे नौकरियों में पारदर्शिता बनी रहे.
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