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भिवानी में निर्माण कारीगरों ने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाए अधिकारों के हनन के आरोप - भिवानी न्यूज

सोमवार को निर्माण कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर भिवानी में प्रदर्शन किया. इस दौरान निर्माण कारीगरों ने सरकार पर अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया.

construction artisans protest in bhiwani due to their demands
मांगों को लेकर निर्माण कारीगरों ने भिवानी में किया प्रदर्शन
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Published : Jun 15, 2020, 4:57 PM IST

भिवानी: भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर सोमवार को भिवानी ब्लॉक के निर्माण मजदूर कारीगरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान निर्माण मजदूर कारीगरों ने उपायुक्त और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन भेजा.

निर्माण मजदूर को संबोधित करते हुए जिला सचिव अनिल कुमान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार और निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड निर्माण मजदूरों को निशाना बनाया गया है. उनको ऑनलाइन व ऑफलाइन के फेर में फंसा कर बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.

यही नहीं मजदूर अधिकारों पर भी हमले किए गए हैं. निर्माण मजदूर कल्याण कानून के मुताबिक निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर का पंजीकरण करवाने के लिए एक वर्ष में 90 दिन निर्माण में काम करना आवश्यक है. कानून के मुताबिक यूनियनों को भी ये अधिकार मिला हुआ था.

ये भी पढ़ें: सोनीपत: कार चालक ने पहले तोड़ा नाका, फिर फाड़ी पुलिस की वर्दी, अब सलाखों के पीछे पहुंचा

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व कल्याण बोर्ड ने अपनी मनमानी करते हुए यूनियनों को इस अधिकार से वंचित कर दिया. पंचायत के सचिव, पटवारी सहित अनेक अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया, लेकिन वे इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है. जिसके चलते प्रदेश में पिछले 13 सालों में पंजीकृत हुए लाखों निर्माण मजदूर अपना पंजीकरण खोने को मजबूर हो जाएंगे और कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार के इसी रवैये की वजह से मजदूरों में रोष है.

भिवानी: भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर सोमवार को भिवानी ब्लॉक के निर्माण मजदूर कारीगरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान निर्माण मजदूर कारीगरों ने उपायुक्त और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन भेजा.

निर्माण मजदूर को संबोधित करते हुए जिला सचिव अनिल कुमान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार और निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड निर्माण मजदूरों को निशाना बनाया गया है. उनको ऑनलाइन व ऑफलाइन के फेर में फंसा कर बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.

यही नहीं मजदूर अधिकारों पर भी हमले किए गए हैं. निर्माण मजदूर कल्याण कानून के मुताबिक निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर का पंजीकरण करवाने के लिए एक वर्ष में 90 दिन निर्माण में काम करना आवश्यक है. कानून के मुताबिक यूनियनों को भी ये अधिकार मिला हुआ था.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व कल्याण बोर्ड ने अपनी मनमानी करते हुए यूनियनों को इस अधिकार से वंचित कर दिया. पंचायत के सचिव, पटवारी सहित अनेक अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया, लेकिन वे इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है. जिसके चलते प्रदेश में पिछले 13 सालों में पंजीकृत हुए लाखों निर्माण मजदूर अपना पंजीकरण खोने को मजबूर हो जाएंगे और कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार के इसी रवैये की वजह से मजदूरों में रोष है.

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