नए कानून ने धान खरीद प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, मंडी पहले की तरह चलेगी: धनखड़

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ये भी कहा कि विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियां बंद किए जाने को लेकर जनता को बरगला रहे हैं.

भिवानी: हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने दावा किया है कि नए कानून बनने के बाद भी मंडियों में खरीद और आढ़त पहले की तरह चलती रहेगी. उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 12,500 करोड रुपए दिए. जिससे राज्य सरकार की मंडियों को मार्केट फीस के रूप में 4 प्रतिशत तथा आढ़तियों को ढाई प्रतिशत कमीशन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं.

विपक्ष पर साधा निशाना

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियां बंद किए जाने को लेकर जनता को बरगला रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 31 लाख क्विंटल बाजरा लगभग 650 करोड रुपए में खरीदा था. अब की बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का बाजरा खरीदने का काम सरकार कर रही है, भले ही राज्य सरकार को पिछले वर्ष 31 लाख क्विंटल से अधिक बाजरा क्यों ना खरीदना पड़े परंतु किसान के बाजरे का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा.

'कांग्रेस भी यही कानून बनाना चाहती थी'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद पत्रकार वार्ता में यह दावा भी किया कर कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र, कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल और रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी वर्तमान में जो कानून लागू किया गया है वही चाहते थे फिर अब इसका विरोध भला वे क्यों कर रहे हैं .