अंबाला: रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार रोडवेज का निजीकरण कर रही है. कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसें ठेके पर ना ली जाए.
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कर्मचारियों के मुताबिक किलोमीटर स्कीम की जांच विजिलेंस की बजाए माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाया जाए. रोडवेज में नई बसों की संख्या बढ़ाना भी कर्मचारियों की मांग है.
मामले में रोडवेज कर्मचारी यूनियन प्रदेश महासचिव एवं रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य पहल सिंह ने कहा कि प्रदेश में जब पहली बार खट्टर सरकार आई थी उस समय रोडवेज के बेड़े के अंदर 4200 बसें थी, अब सिर्फ 3000 ही बसें रह चुकी हैं. उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 4200 से बढ़ाकर 4500 करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उल्टा सरकार ने रोडवेज का निजीकरण करने का मन बना लिया है.
