अंबाला: परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए परेशान पहचान पत्र बनता हुआ नजर आ रहा है. दिव्यांग लोग जो चलने में भी सक्षम नहीं है, उनकी कमाई भी इसमें लाखों रुपए में दिखा दी गई है. जिसे दुरुस्त करवाने के लिए दिव्यांगों को सीएससी सेंटर और नगर परिषद में चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है. यहां पहुंचने पर भी उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है. अधिकारी इन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपील करने की सलाह देते हैं, जबकि अधिकांश अशिक्षित होने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं.
परिवार पहचान पत्र में दिखाई गई आय ने हरियाणा के लोगों को कागजों में तो लखपति बना ही दिया है. कागजों में लखपति बने यह लोग इससे परेशान हो रहे हैं. इन्हें नगर परिषद और सीएससी सेंटर पहुंचकर खुद के गरीब होने का सबूत देना पड़ रहा है. कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पात्र व्यक्ति भी परेशान हो रहे हैं. परिवार पहचान पत्र बनाने में हुई त्रुटियां लोगों के लिए नई मुसीबत बन गई हैं. इन गड़बड़ियों की वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है.
अंबाला नगर परिषद पहुंची ऐसी ही एक दिव्यांग महिला ने बताया कि वो चलने फिरने से भी लाचार है, उसका 100% दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है. उसके परिवार पहचान पत्र में उसकी आय करीब 8 लाख रुपए दिखाई गई है. महिला ने बताया कि उसकी शादी भी नहीं हुई है और वो काम भी नहीं कर सकती है, इसके बावजूद उसकी आय इतनी बढ़ाकर लिखी हुई है, जिसके कारण उसे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.
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यह पहला मामला नहीं है, अंबाला में ऐसे कई दिव्यांग हैं, जिनके पहचान पत्र में गड़बड़ी हुई हैं. ऐसे ही एक शख्स पहुंचे जिनके दोनों हाथ नहीं है, इसके बावजूद उनका गुलाबी राशन कार्ड रद्द कर दिया गया और परिवार पहचान पत्र में आय बढ़ाकर लिख दी है. वहीं एक बुजुर्ग महिला का कहना है कि वो तो खुद कैंसर की मरीज है, उसका भी अंबाला में बीपीएल कार्ड रद्द कर दिया गया. उसकी लड़की भी विकलांग है और घर की छत कच्ची है.
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इसके बावजूद सरकारी कार्यालय में उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है. लोगों को आ रही परेशानी पर नगर परिषद सेक्रेट्री राजेश कुमार ने सफाई देते हुए बताया कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार पहचान पत्र में आय 1 लाख 80 हजार तक की है, तो उन्हें सभी सुविधाओं का लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है. यदि परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपील की जा सकती है. इसके लिए एक टीम गठित की गई है, वह पूछताछ करके आय निर्धारित करती है.
