अंबाला: पिछले लंबे समय से बिजली का प्रयोग करने के बाद बिल ना भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए बिजली विभाग कदम उठाने पर मजबूर हुआ है. वर्षों से सरकारी और गैर सरकारी विभागों के करोड़ों रुपये के बिजली बिल भरने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी. जिसके चलते कई बार बिजली विभाग द्वारा इन विभागों को सूचित भी किया गया, लेकिन इन विभागों पर कोई असर नहीं पड़ा.
बता दें, इस डिफॉल्टर लिस्ट के अंदर अंबाला छावनी का नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग सहित कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थान शामिल हैं. बिजली विभाग के एक्सईएन पवन नरुला ने बताया कि बिजली का बिल ना भरने वालों की लिस्ट में सबसे आगे जन स्वास्थ्य विभाग है, जिसपर करीबन 5 करोड़ 32 लाख रुपये और नगर परिषद पर 2 करोड़ 30 लाख रुपये का बिल बकाया है.
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अब इन्होंने अपने विभाग को बिल की राशि के बारे में अवगत करवाकर 31 मार्च तक बिल भरने का आश्वासन दिया है. बिजली विभाग के एक्सईएन पवन नरुला ने बताया कि इसी तर्ज पर निजी संस्थानों और घरेलु डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
एक्सईएन पवन नरुला ने कहा कि जिन उपभोगताओं के बिजली के बिल गलत आए हैं, उन्हें ठीक करके जल्द बिल भरने की हिदायत दी जा रही है. साथ ही उन्होंने बतया कि जिन्होंने बिल जमा करवा दिए हैं, उनके मीटर लगवा दिए गए हैं.
