अंबाला: हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने प्री बजट सेशन भी रखा ताकि हर दल से बजट को लेकर सलाह ली जा सके और बजट को प्रदेशवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेश किया जाए. इसी सिलसिले में ईटीवी भारत की टीम ने अंबाला छावनी में साइंस उपकरण के व्यापारियों से बातचीत की और इस बजट से उनकी उम्मीदों के बारे में जाना.
बजट से अंबाला साइंस इंडस्ट्री को उम्मीदें
हरियाणा सरकार का पहला बजट आने वाला है. इस बजट को लेकर अंबाला की पहचान माने जाने वाली साइंस इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं. ये इंडस्ट्री अब काफी दिक्कत में है. उसका कारण बाजार में चाइनीज उत्पाद हैं. इसलिए ये इंडस्ट्री अब विशेष राहत सरकार से चाहती है. साइंस उद्यमियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से वे काफी आहत हैं. केंद्र सरकार ने बजट के अंदर साइंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं किया.
विदेशों में जाता है अंबाला से सामान
विज्ञान उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अब हमारी उम्मीदें हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से काफी बढ़ गई हैं. अंबाला छावनी में स्थित साइंस इंडस्ट्री का सामान न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी जाता है, लेकिन सरकार ने कभी भी साइंस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया. जिस कारण साइंस इंडस्ट्री डूबने की कगार पर खड़ी है.
साइंस से जुड़े इक्युपमेंट्स
अंबाला छावनी को साइंस सिटी का दर्जा दिया जाए. अंबाला छावनी में जगह-जगह गलियों के अंदर साइंस इंडस्ट्री की दुकानें खुली हुई हैं, जिससे बाहर से आए व्यापारियों को काफी दिक्कत आती है. इसलिए एक जगह साइंस हब तैयार किया जाए. जिससे सीधे व्यापारी उस जगह पहुंच सकें.
एक जगह स्मॉल स्केल साइंस इंडस्ट्री दे सरकार
हमारी सरकार से गुजारिश है कि अंबाला छावनी के अंदर एक जगह स्मॉल स्केल साइंस इंडस्ट्री को दी जाए ताकि वहां पर सभी साइंस उद्यमी आकर अपनी दुकान खोल सकें. इसके अलावा अंबाला छावनी की साइंस इंडस्ट्री को साइंटिफिक इंडस्ट्रियल बैकवर्ड घोषित किया जाए ताकि उसके अंतर्गत आने वाले लाभ हमें मिल सके.
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देखना दिलचस्प होगा जहां सरकार विधानसभा के अंदर बजट पेश करने से पहले प्री बजट सेशन रख रही है. तो क्या अंबाला छावनी में स्थित साइंस उद्यमियों की ये मांगे सरकार के कानों तक पहुंच पाती है या नहीं? और यदि पहुंचती है तो सरकार अंबाला छावनी के साइज उद्यमियों को इस बजट के अंदर क्या राहत देती है?
