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'किलोमीटर स्कीम घोटाले में परिवहन मंत्री और सीएम शामिल, घोटालों से घूंघट करके घूम रहे सीएम' - विजिलेंस की जांच रिपोर्ट

हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम में हुए घोटालों पर सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है. अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

naveen jaihind
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Published : Jul 24, 2019, 8:51 PM IST

रोहतक: नवीन जयहिंद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित होती जा रही है, जो घोटालों पर घोटाले करती जा रही है. उन्होंने कहा कि सीएम से पूछा जाए कि वो इस घोटाले में कितना शामिल हैं. सीएम इस समय घोटालों से घूंघट करके घूम रहे हैं.

यहां देखें वीडियो.

उन्होंने परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि परिवहन मंत्री के शामिल हुए बिना ये घोटाला नहीं हो सकता. इस घोटाले में बड़े अधिकारियों समेत कई नेता भी शामिल हैं. सीएम धृतराष्ट्र बने बैठे हैं क्या जो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है.

क्या है मामला?
हरियाणा सरकार ने निजी बसों को पट्टे पर लेने का फैसला किया था और किलोमीटर के हिसाब से पैसा देने की बात कही थी. इस स्कीम के शुरू होने के बाद सरकार के पास घोटाले की शिकायतें आई थी.

निजी बसों को हायर करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई किलोमीटर स्कीम योजना के अंतर्गत 510 बसों के टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुई घपलेबाजी पर हरियाणा सरकार ने भी फिर मुहर लगा दी थी.

सीएम मनोहर लाल ने भी स्वीकार किया था कि इस योजना के अंतर्गत 510 बसों की टेंडर प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं. जिसके बाद सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे. विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया. ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है जहां कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न इस टेंडर को रद्द कर दिया जाए. साथ ही कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है.

उधर, सरकार इन दिनों विजिलेंस की जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. सीएम ने साफ कर दिया है कि इस घपलेबाजी में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कर्मचारी, अधिकारी हो या कोई ठेकेदार हो.

रोहतक: नवीन जयहिंद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित होती जा रही है, जो घोटालों पर घोटाले करती जा रही है. उन्होंने कहा कि सीएम से पूछा जाए कि वो इस घोटाले में कितना शामिल हैं. सीएम इस समय घोटालों से घूंघट करके घूम रहे हैं.

यहां देखें वीडियो.

उन्होंने परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि परिवहन मंत्री के शामिल हुए बिना ये घोटाला नहीं हो सकता. इस घोटाले में बड़े अधिकारियों समेत कई नेता भी शामिल हैं. सीएम धृतराष्ट्र बने बैठे हैं क्या जो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है.

क्या है मामला?
हरियाणा सरकार ने निजी बसों को पट्टे पर लेने का फैसला किया था और किलोमीटर के हिसाब से पैसा देने की बात कही थी. इस स्कीम के शुरू होने के बाद सरकार के पास घोटाले की शिकायतें आई थी.

निजी बसों को हायर करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई किलोमीटर स्कीम योजना के अंतर्गत 510 बसों के टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुई घपलेबाजी पर हरियाणा सरकार ने भी फिर मुहर लगा दी थी.

सीएम मनोहर लाल ने भी स्वीकार किया था कि इस योजना के अंतर्गत 510 बसों की टेंडर प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं. जिसके बाद सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे. विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया. ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है जहां कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न इस टेंडर को रद्द कर दिया जाए. साथ ही कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है.

उधर, सरकार इन दिनों विजिलेंस की जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. सीएम ने साफ कर दिया है कि इस घपलेबाजी में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कर्मचारी, अधिकारी हो या कोई ठेकेदार हो.

Intro:रोडवेज में किलोमीटर स्कीम में हुए घोटालो पर सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित होती जा रही है जो घोटालों पर घोटाले कब की जा रही है


Body:हरियाणा सरकार ने निजी बसों को पट्टे पर लेने का फैसला किया था और किलोमीटर के हिसाब से पैसा देने की बात कही थी लेकिन रोडवेज कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और 18 दिनों तक रोडवेज की लगातार हड़ताल रही उसी पर चर्चा करते हुए नवीन जय हिंद ने कहा कि इस घोटाले में बड़े अधिकारियों समेत कई नेता भी शामिल उन्होंने परिवहन मंत्री कृष्ण पवार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर नेता के शामिल हुए यह घोटाला नहीं हो सकता


Conclusion:गौरतलब है कि सरकारी जब किलोमीटर स्कीम जारी की तो रोडवेज कर्मचारी यूनियन और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने कर्मचारियों को समर्थन दिया था
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