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गुरुग्राम में नए सॉफ्टवेयर से नहीं हो पाई एक भी रजिस्ट्री

तहसीलों में रजिस्ट्री घोटाले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर तैयार कर 17 अगस्त से रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी की थी, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने की वजह से रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकी है.

gurugram registry through software
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Published : Aug 18, 2020, 6:32 PM IST

गुरुग्राम: प्रदेश में 17 अगस्त से नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने की वजह से अभी तक रजिस्ट्री शुरू नहीं की जा सकी है. रजिस्ट्री कब से शुरू होगी इसके बारे में भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. वहीं गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने आए लोगों में निराशा देखी जा रही है. बता दें कि, 22 जुलाई से प्रदेश में रजिस्ट्रियां बंद की गई थी.

नहीं शुरू हुआ रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर

दरअसल, तहसीलों में रजिस्ट्री घोटाले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कर 17 अगस्त से रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने की वजह से रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकी है. जिसके चलते अभी सरकार की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस नहीं आई. गुरुग्राम तहसील में रजिस्ट्री क्लर्क सुभाष यादव ने कहा कि चंडीगढ़ से अभी कोई भी आदेश नहीं आया है. जैसे ही आदेश आएगा रजिस्ट्रियां शुरू कर दी जाएंगी. इस बार नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रियां करने की प्लानिंग चल रही है. ये सॉफ्टवेयर किस तरह का होगा अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.

गुरुग्राम में नए सॉफ्टवेयर से पहले दिन नहीं हो पाई एक भी रजिस्ट्री.

रजिस्ट्री कराने आए वेद प्रकाश ने कहा कि गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने के पैसे लिए जाते थे जिसके चलते मुख्यमंत्री ने तहसीलदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, लेकिन अब नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रियां करने की बात की जा रही है. अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है जिससे काफी नुकसान हो रहा है. नए सॉफ्टवेयर से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की बात कही जा रही है अगर ऐसा होता है तो यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

नायब तहसीलदारों पर हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि प्रदेश में रजिस्ट्री का बड़ा घोटाला उजागर होने के बाद सरकार ने प्रदेशभर में रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी थी. लॉकडाउन के दौरान हुए रजिस्ट्री घोटाले में मुख्यमंत्री द्वारा तहसीलदारों को निलंबित करने के बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर इंफोर्समेंट की शिकायत पर गुरुग्राम के एक तहसीलदार समेत छह नायब तहसीलदारों पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें- बल्लभगढ़ से अवैध शराब का वीडियो आया सामने, वीडियो में महिला कर रही धड़ल्ले से बिक्री

इनमें सोहना के तहसीलदार बंसीलाल, नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देशराज कंबोज, मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश चंद्र, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जयप्रकाश, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरिकिशन व कादीपुर उप तहसील के रिटायर्ड ओमप्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. तभी से ही तहसील में हड़कम्प मचा हुआ है.

गुरुग्राम: प्रदेश में 17 अगस्त से नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने की वजह से अभी तक रजिस्ट्री शुरू नहीं की जा सकी है. रजिस्ट्री कब से शुरू होगी इसके बारे में भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. वहीं गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने आए लोगों में निराशा देखी जा रही है. बता दें कि, 22 जुलाई से प्रदेश में रजिस्ट्रियां बंद की गई थी.

नहीं शुरू हुआ रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर

दरअसल, तहसीलों में रजिस्ट्री घोटाले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कर 17 अगस्त से रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने की वजह से रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकी है. जिसके चलते अभी सरकार की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस नहीं आई. गुरुग्राम तहसील में रजिस्ट्री क्लर्क सुभाष यादव ने कहा कि चंडीगढ़ से अभी कोई भी आदेश नहीं आया है. जैसे ही आदेश आएगा रजिस्ट्रियां शुरू कर दी जाएंगी. इस बार नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रियां करने की प्लानिंग चल रही है. ये सॉफ्टवेयर किस तरह का होगा अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.

गुरुग्राम में नए सॉफ्टवेयर से पहले दिन नहीं हो पाई एक भी रजिस्ट्री.

रजिस्ट्री कराने आए वेद प्रकाश ने कहा कि गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने के पैसे लिए जाते थे जिसके चलते मुख्यमंत्री ने तहसीलदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, लेकिन अब नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रियां करने की बात की जा रही है. अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है जिससे काफी नुकसान हो रहा है. नए सॉफ्टवेयर से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की बात कही जा रही है अगर ऐसा होता है तो यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

नायब तहसीलदारों पर हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि प्रदेश में रजिस्ट्री का बड़ा घोटाला उजागर होने के बाद सरकार ने प्रदेशभर में रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी थी. लॉकडाउन के दौरान हुए रजिस्ट्री घोटाले में मुख्यमंत्री द्वारा तहसीलदारों को निलंबित करने के बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर इंफोर्समेंट की शिकायत पर गुरुग्राम के एक तहसीलदार समेत छह नायब तहसीलदारों पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था.

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इनमें सोहना के तहसीलदार बंसीलाल, नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देशराज कंबोज, मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश चंद्र, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जयप्रकाश, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरिकिशन व कादीपुर उप तहसील के रिटायर्ड ओमप्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. तभी से ही तहसील में हड़कम्प मचा हुआ है.

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