गुरुग्राम: साइबर सिटी में एसीडी यानी एडवांस कंजमशन डिपॉजिट का मामला गर्माता जा रहा है. दरअसल बिजली विभाग ने एडवांस कंजमशन डिपॉजिट चार्ज को लेकर विभाग के पास लैटर भेजकर एसीडी को वसलूने के आदेश जारी कर दिए थे. जो कि बिजली के बिलों के साथ वसूले जाएंगे.
इसको लेकर जिले के उद्योगपतियों ने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अब बिजली मंत्री रंजीत चौटाला से गुहार लगाई थी कि कोविड-19 महामारी के चलते वैसे ही उद्योगों की हालत बुरी हो चली है अब ऐसे में बिजली विभाग भी एडवांस कंजमशन डिपॉजिट चार्ज को एक मुश्त वसूली करेगा तो तमाम उपभोगताओं पर दोहरी मार पड़ेगी.
सेक्टर-37 के आईडीए (इंड्रस्टीयल डेवलपमेंट एसोसिएशन) के प्रधान केके गांधी ने बिजली मंत्री से एसीडी को 8 किश्तों में लेने की गुहार लगाई. जिस पर बिजली मंत्री ने इसे रेगुलरटी कमेटी को ट्रांसफर कर जल्द इस मामले पर राहत देने का आश्वासन दिया है.
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अगर विभाग एसीडी चार्ज एक मुश्त वसूलने की तैयारी करता है तो उद्योगपति ही नहीं बल्कि सामान्य उपभोगता को इस बार के बिजली के बिलों के भुगतान में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
वहीं इस मामले में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला की मानें तो मामला तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय से 2005 से चला आ रहा है. जिस पर सरकार उपभोगताओं की चिंता से वाकिफ है और इस एसीडी को चार किश्तों में उपभोगता से लिया जाए. जिसका आश्वासन भी बिजली मंत्री ने तमाम उद्योग प्रतिनिधियों के साथ-साथ मीटिंग में शामिल आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों को दिया.
बता दें कि, मुख्यमंत्री खट्टर ने भी एसीडी मामले पर बिजली मंत्री से बात कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया था. बहरहाल लगातार एसीडी मामले पर गर्म होती राजनीति और उपभोगताओं की समस्या का कब तक समाधान होगा ये देखने वाली बात होगी.
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