चंडीगढ़/झारखंड: छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना की शुरूआत की है. जिसके तहत व्यापारियों को भी उनके बुढ़ापे में पेंशन दी जाएगी. बृहस्पतिवार को रांची में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की.लेकिन इसमें यह वर्ग वैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है जैसी किसानों ने दिखाई है.
353 आवेदनों के साथ हरियाणा है नंबर वन
केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब तक सिर्फ 1187 व्यापारियों ने इस पेंशन स्कीम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसमें भी 353 आवेदनों के साथ हरियाणा नंबर वन है. जबकि यह छोटा स्टेट है. यह योजना 18 से 40 साल की उम्र के व्यापारियों के लिए है, जिसमें उन्हें 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन मिलेगी.
55 रुपए प्रतिमाह से शुरू होगा प्रीमियम
ये स्कीम ऐसे व्यापारियों के लिए है जिनकी वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम हो. आयकर देने वाले व्यापारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. कोई भी अन्य व्यापारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. इसके लिए 55 रुपये प्रतिमाह से प्रीमियम शुरू होगा. प्रीमियम की रकम बढ़ती उम्र के हिसाब से 200 रुपये महीने तक होगी. व्यापारी जितना प्रीमियम केंद्र सरकार भी देगी. स्कीम का लाभ लेने के लिए व्यापारी को आधार कार्ड देना होगा.
11 राज्यों में एक भी व्यापारी ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन
लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 79 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. महाराष्ट्र में सिर्फ 68 और बिहार में 89 लोगों ने ही इसमें दिलचस्पी दिखाई है. 11 राज्यों में एक भी व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है. दिल्ली में सिर्फ 11 लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन झारखंड में अच्छी संख्या है. यहीं पर योजना की शुरुआत हुई है. 26 से 35 उम्र वर्ग के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं.
जानें क्या है कारोबारी पेंशन योजना?
- इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारी कम से कम 3,000 रुपये मासिक पेंशन के हकदार होंगे
- योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है
- योजना का लाभ लेने के लिए 18-40 वर्ष आयु वर्ग के कारोबारियों को इस योजना में खुद को पंजीकृत कराना होगा
- पंजीकरण देशभर में फैले 3.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों में होगा
- इस योजना के तहत 3 साल में देशभर से करीब 5 करोड़ छोटे कारोबारियों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है
