चंडीगढ़: वैश्विक महामारी कोरोना से मुकाबले के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ कई और भी ऐसे विभाग हैं, जो इस काम में दिन-रात जुटे हुए हैं. शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी उनमें से एक है, जिसकी जिम्मेदारी संकट की इस घड़ी में पहले से कई गुणा बढ़ गई है. ये विभाग एक तरफ जहां शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवा रहा है तो वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में स्थापित आश्रय स्थलों पर ठहरे हजारों लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था भी देख रहा है.
'विभाग के अंतर्गत 87 पालिकाएं'
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में इस समय विभाग के अंतर्गत 87 पालिकाएं आती हैं, जिनमें 10 नगर निगम 19 नगर परिषद और 58 नगरपालिकाएं शामिल हैं. कोरोना वायरस से बचाव हेतु संबंधित पालिकाओं के फंड से किए जाने वाले खर्च को सरकार द्वारा फिट चार्जेज घोषित किया गया है और इसके लिए सरकार द्वारा 288.92 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में जारी की गई है.
'22,439 सफाई कर्मचारी कार्यरत'
प्रवक्ता ने बताया कि लोगों को साफ-सफाई, जलापूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट व अग्निशमन जैसी आवश्यक सेवाएं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुहैया करवाई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सफाई के कार्य हेतु राज्य की सभी 87 पालिकाओं में 22,439 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं. इसके अलावा, 2911 वाहन भी इस काम में लगे हुए हैं जिनमें ट्रैक्टर-ट्रॉली, टाटा ऐस, ऑटो टिप्पर, मिनी बोलेरो, रेहड़ी रिक्शा, ई-रिक्शा, जेसीबी, रिफ्यूज़ कलेक्टर तथा लोडर आदि शामिल हैं.
'615 किलोमीटर सड़कों की प्रतिदिन सफाई'
प्रवक्ता ने बताया कि इस समय प्रदेश में 25 से अधिक मकैनिकल स्वीपिंग मशीनों के द्वारा 615 किलोमीटर सड़कों की प्रतिदिन सफाई करवाई जा रही है और पालिका क्षेत्रों से प्रतिदिन 95 से 100 प्रतिशत कूड़े को उठाया जा रहा है.
'कैमिकल स्प्रे करवाया जा रहा है'
इसके अलावा, पालिका क्षेत्रों से अब तक 625 किलोग्राम प्रयोग किए हुए मास्क आदि का निस्तारण अधिकृत बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेंसियों के माध्यम से करवाया गया है. बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु नियमित रूप से कैमिकल स्प्रे करवाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सभी पालिका क्षेत्रों में लगातार स्प्रे का छिड़काव करवाया जा रहा है.
अब तक 1875 सार्वजनिक स्थानों तथा 1359 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों पर कैमिकल स्प्रे करवाया गया है. सफाई व स्प्रे के कार्य में लगे कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु उन्हें पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स, साबुन आदि आवश्यक सुविधाएं प्रदान करवाई जा रही हैं.
'87 पालिकाओं में कंट्रोल रूम स्थापित'
उन्होंने बताया कि लोगों की सहायता के लिए सभी 87 पालिकाओं में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं तथा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में कुल 297 ठहराव केंद्र स्थापित हैं, जिनमें 8520 लोग ठहरे हुए हैं. इन सभी ठहराव केंद्रों में निरंतर सफाई व केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है.
प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय निवासियों को सब्जियों व राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु पालिकाओं के कर्मचारियों, निर्वाचित सदस्यों, स्थानीय कल्याण संगठनों व अन्य समाजसेवी संस्थाओं के साथ जिला प्रशासन का तालमेल करवाया जा रहा है.
'556 सामुदायिक रसोईघर स्थापित'
विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से अब तक 5,28,285 परिवारों को विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थाओं के माध्यम से एक बार में सप्ताह भर के सूखे राशन की आपूर्ति करवाई गई. इसके अलावा, अब तक 90,68,128 व्यक्तियों को तैयार भोजन उपलब्ध करवाया गया है. इस कार्य के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रदेश में 556 सामुदायिक रसोईघर स्थापित किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी पालिकाओं में पानी व सीवरेज के बिलों, संपत्ति कर तथा पालिकाओं की दुकानों का किराया, तहबाजारी, लाइसेंस फीस आदि जमा कराने की तिथि को आगे बढ़ाया गया है.
'व्हाट्सएप ग्रुप से काम की निगरानी'
पालिकाओं के सभी नियमित, अनुबंधित व ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खातों में समय पर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है. इसके अलावा, तत्काल संपर्क हेतु शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधीन कार्यरत मुख्यालय के सभी अधिकारियों व सभी पालिकाओं के उच्च अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसके माध्यम से फील्ड में किए जा रहे कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है.
इसी तरह, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कोरोना वायरस के दृष्टिगत नागरिकों को आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पालिकाओं के सभी स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों, जो 30 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होने थे, की सेवाएं एक महीने के लिए अर्थात 30 अप्रैल, 2020 तक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम आदमी को किसी तरह की दिक्कत न हो.
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