चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित हो गया है. सदन के आखिरी दिन कई अहम बिल रखे गए. इस दौरान सरकार ने हरकोका विधेयक 2019 और मोटर यान ( हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 सदन में पास हो गया है.
क्या है 'हरकोका' (HARCOCA) कानून ?
महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर ये कानून लाया जा रहा है. 'हरकोका' यानि हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट. जिसके तहत हरियाणा में बढ़ रही नशा तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर नकेल कसने की कोशिश होगी.
कई विधेयक हुए पास
सदन में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी ( भर्ती एवं सेवा की शर्तें ) संशोधन विधेयक 2019, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन ( संशोधन ) विधेयक 2019 और पंजाब विद्युत ( आपात-शक्ति ) हरियाणा निरसन विधेयक 2019 पास हुआ.
सदन में हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पास हो गया है. साथ ही हरियाणा गोवंश संरक्षण गोसंवर्धन (संशोधन) विधेयक 2019 और हरियाणा नगर निगम ( द्वितीय संशोधन) विधेयक भी सदन में पास हुआ.
सदन में पेश हुआ खेल विश्वविद्यालय विधेयक
सदन में सीएम का संबोधन खत्म हो गया है. सीएम का संबोधन खत्म होते ही खेल मंत्री अनिल विज ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया.
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल समाप्त नहीं हो सकता
हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि इस पर फैसला 4 साल पहले ही आ गया था. इसे समाप्त करने की बात की जा रही है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता. सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर केन्द्र सरकार तक इसमें इन्वॉल्व है.
'भावांतर भरपाई योजना हुई सफल'
सीएम ने ये भी कहा कि भावांतर भरपाई योजना और कैरोसिन फ्री करने का फैसला हमने लिया, जो घोषणापत्र में नहीं था. भावांतर भरपाई योजना मध्यप्रदेश में सफल नहीं हुई थी, लेकिन हरियाणा में हमने इसे सफल कर दिखाया.
जितने वादे पूरे किए, उनकी किताब छपवाएंगे- सीएम
मेनिफेस्टो के वादों को कितना पूरा किया, इस सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर मैं वादे गिनवाने लग जाऊंगा तो समय लग जाएगा. हमने अपने घोषणापत्र के जितने वादे पूरे किए, उसकी किताब छपवाई जाएगी और उसकी एक कॉपी सभी विधायकों को भेजी जाएगी.
'कर्मचारियों को हम पर भरोसा है'
आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि अभी बसों की संख्या कम है. आउटसोर्सिंग पार्ट-1 के कर्मचारियों को अब आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर प्राथमिकता दी जाएगी. धरने पर बैठे कर्मचारियों का हम संज्ञान लेते हैं.
सीएम ने पंचकूला में धरना स्थल पर पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेशअध्यक्ष अशोक तंवर के विरोध का भी जिक्र किया. सीएम ने कहा कि आज भी उन लोगों को हम पर विश्वास है कि हम उनका भला कर सकते हैं.
'पुरानी सरकारों की नाकामियां झेल रहे हैं'
सीएम ने कहा कि पिछली सरकार की नाकामियां हमें सुलझानी पड़ रही हैं. 2014 की कर्मचारियों को स्थाई करने की पॉलिसी को कोर्ट ने रद्द कर दिया. फिल भी हमने उन्हें सेवा में रखा हुआ है. 2004 की एचएसआईएफ की 5000 भर्तियां हमने 2016 में दी.
हम राजनीतिक ड्रामेबाजी नहीं करते- सीएम मनोहर लाल
दादूपुर नलवी नहर निर्माण पर सीएम ने कहा कि कागजों में कुछ और था तो असलियत में कुछ और. कागजों में 5 लाख हेक्टेयर की बात की गई थी, लेकिन उस नहर पर माइनर तक नहीं बनवाए गए. हमें राजनीतिक ड्रामेबाजी करनी नहीं आती. हमारी कोशिशों पर भरोसा रखो, गवाही तो अदालतें मांगा करती हैं.
घटते जलस्तर पर सीएम का जवाब
घटते जलस्तर को लेकर सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि पानी 5 फुट से लेकर 15 फुट हर साल नीचे जा रहा है. पानी का स्तर नीचे जाने से शुद्धता पर भी प्रभाव पड़ रहा है. जिसके चलते कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं. वहीं किसानों से धान की फसल की बजाय दूसरी फसलों को उगाने का दबाव नहीं डाला गया, सिर्फ अपील की गई है.
'जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर होगी कार्रवाई'
सीएम ने ये भी कहा कि किलोमीटर स्कीम को फेल नहीं होने दिया जाएगा. इस स्कीम को प्रदेश में हम जरूर लागू करेंगे. सीएम ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उसमें चाहे मैं खुद भी क्यों ना हों मैं भी गलती करूंगा तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो मुझे आपत्ति नहीं है.
किलोमीटर स्कीम पर सीएम का जवाब
किलोमीटर स्कीम पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई बसें खरीदने में दिक्कत आती रही हैं. देश में 5 प्रांतों को छोड़कर सभी में किलोमीटर स्कीम है. हम किलोमीटर स्कीम लेकर आए, जिसको फाइल पर सराहा. मैंने किलोमीटर स्कीम की सराहना की थी, टेंडर प्रक्रिया में कमी है.
सीएम ने बताया कि टेंडर में 31 और 36 रुपये रेट आया. पहले 16 से 17 रुपये रेट आया, लेकिन उसमें कोई आगे नहीं आया. इसका कम से कम रेट 21 रुपये तय किया गया. सीएम ने बताया कि किलोमीटर स्कीम पहले 510 का टेंडर आया. हमने 190 का टेंडर अलग रखा, इसके बाद कंपनी के माध्यम से टेंडर ओपन हुआ. 190 का टेंडर दिया गया, जिसमें किलोमीटर स्कीम के तहत 26 रुपये रेट आया.
किलोमीटर स्कीम में नहीं हुआ घोटाला, जांच जारी है
इसके बाद हड़ताल हुई, जिसमें किलोमीटर स्कीम बंद करने की मांग की गई. इसके बाद विजिलेंस की जांच भी करवाई गई. करण दलाल ने कहा कि ये स्कैम 1600 करोड़ का है. सीएम ने कहा कि स्कैम तब होता है जब प्रोसेस पूरा हो जाए, अभी तो प्रोसेस जारी है. अगर इसमें नुकसान होता तो स्कैम का आरोप होता.
'घोटालों की हो रही है जांच'
घोटालों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पोस्टमैट्रिक घोटाला हमारे समय में भी हुआ और 2012 में भी, जिसे निकलवा रहे हैं. एचएमटी घोटाले की जांच विजिलेंस को दी गई है. मानेसर लैंड डील घोटाला सीबीआई को दिया है, पंचकूला इंडस्ट्रियल प्लाट आवंटन मामला भी सीबीआई में चल रहा है.
नशामुक्ति पूरे उत्तरभारत का मामला है- सीएम
नशा मुक्ति पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि नशा मुक्ति प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का मामला है. सभी प्रदेश मिलकर इसे ठीक करेंगे. उन्होंने पंजाब का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब ने आगे बढ़कर इसकी अध्यक्षता की.
GDP घटने के सवाल पर सीएम ने करण दलाल को दिया जवाब
कांग्रेस विधायक करण दलाल के जीडीपी को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि करण दलाल ने जीडीपी की बात कही. इनफ्लेशन की दर ज्यादा होगी तभी जीडीपी की दर बढ़ेगी. हालांकि इनफ्लेशन कम होने के बावजूद जीडीपी की दर कम नहीं हुई है.
सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जीडीपी बढ़े. खुद अमेरिका का जीडीपी 2 से ढाई प्रतिशत रहता है. अर्थशास्त्री कहते हैं विकास पर जो देश चलता है, उसको इनफ्लेशन रेट ज्यादा रखना पड़ता है.
देशभर में बदनाम था हरियाणा, अब लिंगानुपात में हुआ सुधार
सीएम ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 69 हजार के करीब स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के माध्यम से नौकरी दी. एमएसएमई के माध्यम से साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार दिया.
इसके अलावा समाज निर्माण के काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेनिफेस्टो में नहीं था, मगर सामाजिक समस्या थी. देशभर में हरियाणा बदनाम था, लेकिन आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जाना जाता है. आज हरियाणा का लिंगानुपात 915 है. हमने पर्यावरण के लिए काम किया, सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतल बंद की.
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से 93% टीचर्स को मिले ऑप्शन
विधानसभा में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने 5 साल में बहुत काम किया है. सरकारी सिस्टम में लोगों को दर-दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है.
ट्रांसफर पॉलिसी पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि शिक्षक मंत्रियों और अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते थे, इसलिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई. इस पॉलिसी के तहत 93 प्रतिशत टीचर ऐसे थे, जिन्हें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन मिला. हम प्रदेश के कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कर्मचारी खुश रहेंगे तभी तो काम में दिल लगेगा.
'इधर-उधर की बात ना करें, ये शहादत का सवाल है'
धारा 370 पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने समर्थन भी किया. इधर-उधर की बात ना करें, ये शहादत का सवाल है. मैं उन सभी को नमन करता हूं, जिन्होंने धारा 370 हटाने के लिए शहादत दी.
सदन में सीएम मनोहर लाल का संबोधन शुरू हो गया है. सीएम ने कहा कि सदन ने देश के प्रधानमंत्री का धारा 370 हटाने को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया, इसके लिए सदन का धन्यवाद करता हूं.
अब पूरे देश में तिरंगा लहराएगा- सीएम
सीएम ने कहा कि 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का लंबे समय से चला आ रहा ऐतिहासिक फैसला लिया. सीएम ने ये भी कहा कि मैने जम्मू-कश्मीर में काम किया है, वहां सीएजी लागू नहीं था, इसलिए केन्द्र का कोई कानून सीधा लागू नहीं होता था.
केन्द्र के कानूनों को जब तक विधानसभा पास नहीं करती थी,वो लागू नहीं होता था. जम्मू-कश्मीर में अलग विधान और निशान होते थे. अब वहां एक निशान और एक विधान होगा. अब कश्मीर में भी तिरंगा लहराएगा.
करण दलाल ने बीजेपी पर लगाए आरोप
सदन में कांग्रेस नेता करण दलाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पलवल में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने विकास कार्यों के लिए पैसा दिया गया, लेकिन विकास कार्यों पर पैसा खर्च होने के बाजय ये पैसा बीजेपी के छुटभैया नेताओं की जेब में गया. सरकार इसकी जांच कराए. करण दलाल के इस बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी विधायकों ने कहा कि बिना सबूतों के करण दलाल आरोप लगा रहे हैं.
खेल को दिया बढ़ावा
वहीं सदन में अनिल विज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने खेल को बढ़ावा दिया है.
ओलिंपिक/पैरालम्पिक गेम्स
- गोल्ड मेडल के 5 से 6 करोड़
- सिल्वर के 3 से 4 करोड़
- ब्रॉन्ज मेडल के 2 से बढ़ाकर ढाई करोड़ किए
- पार्टिसिपेट के 11 से बढ़ाकर 15 लाख किए.
एशियन गेम्स
- गोल्ड 3 करोड़
- सिल्वर डेढ़ करोड़
- ब्रॉन्ज 75 लाख
- पार्टिसिपेशन 7 लाख 50 किए है
यूथ ओलिंपिक गेम्स
- गोल्ड 1 करोड़
- सिल्वर 65 लाख
- ब्रॉन्ज 40 लाख
- पार्टिसिपेशन ढाई लाख किया है
कॉमनवेल्थ गेम्स / पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स
- गोल्ड डेढ़ करोड़
- सिल्वर 75 लाख
- ब्रॉन्ज 50 लाख
- पार्टिसिपेशन 7 लाख 50 हजार किया है
वर्ल्ड कप/चैंपियनशिप
- गोल्ड डेढ़ करोड़
- सिल्वर 75 लाख
- ब्रॉन्ज 50 लाख
- पार्टिसिपेशन 7 लाख 50 हजार किया है
पैरा वर्ल्ड गेम्स / पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप
- गोल्ड डेढ़ करोड़
- सिल्वर 75 लाख
- ब्रॉन्ज 50 लाख
- पार्टिसिपेशन 7 लाख 50 हजार किया है
SPO भर्ती करने का मामला
विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने HISF ने हटाए कर्मचारियों को SPO भर्ती करने का मामला उठाया. वहीं विधायक अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वर्ष 2004 में उनकी सरकार में एचएसआई कर्मचारियों को भर्ती किया गया था. जिन्हें बाद में हटा दिया गया था.
उस वक्त सरकार ने इनकी भर्ती उद्योगों की सुरक्षा करने के लिए की थी. वर्तमान सरकार ने इन्हें SPO के पद पर भर्ती किया गया. लेकिन इनको नाममात्र का वेतन दिया जाता है. इनके कद को देखते हुए इनका वेतन बढ़ाना चाहिए. सरकार को चाहिए कि 2004 में हुई भर्ती के आधार पर भर्ती को मानकर वेतनमान देना चाहिए. साथ ही इनका दर्जा पुलिस कांस्टेबल का होना चाहिए.
'बीजेपी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी'
हरियाणा एचएसआई पर बोलते हुए सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों को निकाला था. उन्हें बीजेपी सरकार ने नियुक्ति की गई थी. बीजेपी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी.
'रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाए कैशलेस मेडिकल सुविधा'
वहीं इस दौरान गीता भुक्कल ने रिटायर कर्मचारियों की ओर से दिए गए ज्ञापन की मांगें उठाई. उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों को कि कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, साथ ही उम्र के साथ रिटायर कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की जिस मांग पर सरकार सहमती दे चुकी है, उसे भी लागू किया जाए.
गीता भुक्कल ने झज्जर में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति तोड़ने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में दोषियों का पता नहीं चला है. सरकार को वहां पर नई मूर्ति लगवानी चाहिए. साथ ही झज्जर में हत्या के मामले बढ़ रहे हैं और शहर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों में से मात्र 40 फ़ीसदी ही काम कर रहे हैं बाकी कैमरों को भी दुरुस्त करवाया जाए.
महिला कॉलेज का उठाया मुद्दा
लोहारू से इंडियन नेशनल लोकदल विधायक ओपी बड़वा ने महिला कॉलेज का भवन नहीं बनने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 साल पहले कॉलेज बनाने के लिए निर्धारित राशि भेज दी थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य नहीं शुरू हो सका है. वर्तमान में यह यह कॉलेज एक पुरानी टूटी फूटी धर्मशाला में चल रहा है. सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए.
'बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी देने का प्रबंध'
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बहल को उपमंडल का दर्जा देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस और कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके अलावा विधायक ओमप्रकाश ने देवसर फीडर में हफ्ते में दो-तीन पानी देने की मांग उठाई. यदि सरकार अतिरिक्त पानी नहीं दे सकती तो कम से कम बरसात के मौसम में तो अतिरिक्त पानी देने के प्रबंध करने चाहिए.
'बीजेपी के 18 विधायकों ने रचा था सीएम के खिलाफ षड्यंत्र'
विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान विधायक कमल गुप्ता ने सदन में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेसी विधायकों पर कटाक्ष किया. जिस पर कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी और शकुंतला खटक ने आपत्ति जताई. किरण चौधरी ने कहा कि आप अपने अंदर झांक कर देखें, बीजेपी के 18 विधायकों ने सीएम के खिलाफ षड्यंत्र रचा था.
