चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान बनाने की है. इस कड़ी में पिछले 6 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने किसान हित में जितने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं वे देश की आजादी के 70 वर्षों में किसी भी सरकार ने नहीं लिए हैं.
कृषि मंत्री ने मंगलवार को कहा कि किसानों को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किए हैं जिसमें हरियाणा के लिए इसमें 3900 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. ये फंड जल्द से जल्द हरियाणा को मिले, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
'किसान स्वयं व्यापारी बने'
जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार चाहती है कि किसान अपने उत्पाद स्वयं एक व्यापारी बनकर बेचे. इसके लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं चाहे वे एफपीओ के माध्यम से बेचे या स्वयं अपना ब्रांड बनाकर बेचे. उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक विकल्पों पर बल दिया गया है. अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने इसके लिए सोलर पंप को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की है ताकि किसान अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड को दे सके.
'केंद्र सरकार ने कृषि के साथ सहकारिता को जोड़ा'
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान कृषि के साथ किसान कल्याण जोड़कर मंत्रालय का नया नाम कृषि एवं किसान कल्याण बनाया था और हरियाणा में भी इसे लागू किया गया था. इसके अलावा राज्य के किसानों को परामर्श से देने के लिए हरियाणा कृषि किसान एवं कृषि किसान लागत व मूल्य आयोग का भी गठन किया है.
उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने कृषि के साथ सहकारिता को भी जोड़ दिया है और इसे कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का नाम दिया गया है. किसान एवं सहकारिता का हमेशा से ही चोली दामन का साथ रहा है. सहकारी आंदोलनों के माध्यम से देश में एक बड़ी क्रांति आई है.
हरियाणा में भी शीघ्र ही सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव और शहरों में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे, जिनमें गांव और शहर का युवा अपनी योग्यता और हुनर के अनुरूप कार्य करेंगे. ये रिटेल आउटलेट मिनी सुपर मार्केट के रूप में कार्य करेंगे, इसके अलावा हरियाणा फ्रेश के नाम से जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग मिनरल वाटर भी लॉन्च कर रहा है.
'17,000 किसान मित्र बनाए जाएंगे'
दलाल ने कहा कि किसानों को भूमि की उपयोगिता व आय के अनुसार किसी प्रकार से बेहतर वित्त प्रबंधन हो इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही 17,000 किसान मित्र लगाने की घोषणा कर चुके हैं, जो किसानों को वॉलिंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे. उन्होंने कहा कि अब समय है कि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कृषि जगत में बदलाव हो इसी कड़ी में केंद्र सरकार कृषि उपज मंडी समिति ( ऐपीएमसी ) अधिनियम में नए अध्यादेश लाई है.
ये भी पढ़ें- एसवाईएल पर पंजाब ने फंसाया नया पेंच, कैप्टन अमरिंदर बोले यमुना का पानी भी किया जाए शामिल
