चंडीगढ़: सीआईडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है या गृह मंत्री अनिल विज के पास. ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गृह मंत्री अनिल विज द्वारा गठित उस तीन सदस्यीय कमेटी पर को हरी झंडी दे दी है. जिसका गठन सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए किया गया है. बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर सीआईडी महकमा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास दिख रहा है. वहीं गृह मंत्री अनिल विज सीआईडी को गृह विभाग के अधीन होने का दावा कर रहे हैं.
कौन है कमेटी का सदस्य
सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी के अन्य 2 सदस्यों में आईपीएस पीआर देव और पुलिस महानिदेशक विजिलेंस केपी सिंह शामिल होंगे. जो सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए सुझाव देंगे. जिसके आधार पर काम किया जाएगा. अब इस कमेटी को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है.
अनिल विज ने सीआईडी को बताया था फिसड्डी
गृह मंत्री अनिल विज ने सीआईडी को फिसड्डी बताया था और तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी. हाल में अनिल विज ने कहा था कि सीआईडी सरकार की आंख और कान होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि खुफिया विभाग में बहुत सुधार की गुंजाइश है. विज ने कहा कि उन्होंने एक महीने में महसूस किया है कि सीआईडी बहुत ही फिसड्डी है.
CID को लेकर सीएम और अनिल विज में ठनी
सीआईडी किसे रिपोर्ट करेगा इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज के बीच ठन गई है. अनिल विज ने साफ किया है कि सीआईडी हमेशा से गृह मंत्रालय का हिस्सा रहा है. अनिल विज ने कहा कि सरकारें वेबसाइटों से नहीं चला करती हैं. उन्होंने कहा कि सरकारें रूल एंड लॉ से चलती हैं और हरियाणा बिजनेस ऑफ एलोकेशन में पेज नंबर 30 पर होम डिपार्टमेंट के अंदर रूल 5 में साफ लिखा है कि सीआईडी इसका अभिन्न अंग है.
सीएम सुप्रीम हैं- विज
अनिल विज ने आगे कहा कि वैसे तो अभी तक ये ही लिखा हुआ है कि सीआईडी गृह मंत्रालय के पास रहता है, लेकिन ये भी सच है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम हैं. वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी मुख्यमंत्री को पहले कैबिनेट में रूल लाना पड़ेगा. जिसके बाद उसे विधानसभा से पास करवाना पड़ेगा, लेकिन अभीतक ऐसा नहीं किया गया है. जिसका मतलब ये साफ है कि सीआईडी उनके ही पास है.
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