एक घोटाले की जांच होती है शुरू तो दूसरा घोटाला आ जाता है सामने: हुड्डा

पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राज्य में केवल घोटाले हो रहे हैं.

चंडीगढ़: राज्य में हो रहे घोटाले और उनकी जांच को लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने ओवरलोडिंग में भी घोटाला होने की बात कही है. पूर्व सीएम ने कहा कि ओवरलोडिंग का घोटाला कितना बड़ा है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है. ओवरलोडिंग माफिया तय करता है कि ट्रक सड़क से जाएगा या गांव के रास्तों से जाएगा. राज्य में एक घोटाले की जांच शुरू होती है तो दूसरा घोटाला शुरू हो जाता है.

छोटे-मोटे अफसरों पर गाज गिराने से नहीं होगा हल

हुड्डा ने कहा कि राज्य में घोटालों पर घोटालों पर हो रहे हैं. धान, शराब, रजिस्ट्री के घोटाले हुए. छोटे-मोटे अफसरों पर गाज गिराने से कोई हल नहीं होगा. गृहमंत्री ने एसआइटी से जांच की बात कही मगर जांच एसईटी से कराई. एसईटी को कोई पावर नहीं है. धान का घोटाला आया तो पहली स्टेटमेंट में कहा गया कि कोई घोटाला नहीं हुआ. फिर खरीद से लेकर सरकारी स्टॉक में घोटाला मिला. माइनिंग के लिए यमुना का रास्ता भी बदल दिया. उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि प्रदेश में अजीब सी हालत हुई है तेरे आने के बाद, शाम तक पुराना हो जाता है सुबह का दर्द.

शराब घोटाले की जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज से कराएं

पूर्व सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने भी वेट की दर को कम कर दिया है, लेकिन हरियाणा ने 19 रुपये दर और बढ़ा दी. वहीं किसान की लागत बढ़ा रहे हैं और आमदनी घट रही है. इसके अलावा खिलाड़ियों में भेदभाव किया जा रहा है जो अच्छा नहीं है. भाजपा विधायक कृष्ण मिड्ढा कह रहे हैं जींद में चार साल में हर ईंट भ्रष्टाचार से लगी है. भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराई जाए और इसके अलावा शराब घोटाले की जांच भी हाई कोर्ट के सीटिंग जज से कराई जानी चाहिए.

पीटीआई को रोजगार दे सरकार

उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि लोकसभा की संयुक्त संसदीय कमेटी की तर्ज पर ही विधानसभा के सभी दलों की संयुक्त कमेटी बनानी चाहिए. इन सभी घोटालों को ये कमेटी देखेगी. इसके अलावा 1983 पीटीआई भी परेशान हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मेरिट पर कोई सवाल नहीं उठाया है सिर्फ तकनीकी आधार पर नौकरी खत्म हुई है. हरियाणा सरकार को संवैधानिक अधिकार के तहत उनके रोजगार देना चाहिए.

पीटीआई शिक्षकों के लिए कांग्रेस विधायक मानसून सत्र में ही निजी विधेयक लेकर आएंगे. इसके अलावा कांट्रेक्ट फार्मेंसिंग की जो ये नीति ला रहे हैं तो इसमें हमारे कुछ सवाल हैं. गुजरात में भी किसानों को यह नीति रास नहीं आई. यह किसान के हित में नहीं है. सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट के तहत किसान को फसल का दाम दे. यदि इस बाबत सरकार अध्यादेश लाएगी तो कांग्रेस साथ रहेगी.