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उप-मुख्यमंत्री ने किया 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020' को लेकर मंथन

उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020' को लेकर मंथन किया. हरियाणा सरकार ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही है. जिससे निवेशकों को प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया जा सके.

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Published : Jul 29, 2020, 10:04 AM IST

deputy chief Minister of haryana churned with haryana enterprises promotion policy 2020
उप-मुख्यमंत्री ने किया ‘हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020’ लेकर मंथन

चंडीगढ़: हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020' को लेकर मंथन किया. उप मुख्यमंत्री को बताया गया कि विभाग द्वारा राज्य के उद्योगपतियों की एसोसिएशनों को 'हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020' बनाने के लिए सुझाव देने हेतु पत्र लिखे थे. जिनमें से कई के सुझाव आए हैं.

उन्होंने बताया कि वे खुद भी राज्य के जिलों में जाकर उद्योगपतियों की एसोसिएशनों से मशविरा करेंगे कि सरकार की ओर से उद्योगों को और क्या-क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं. ताकि उनके उद्योग खूब फलें-फूलें और प्रदेश के युवाओं को अधिक रोजगार मिल सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘कन्फ्रडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ (सीआईआई) और एसोचैम जैसी औद्योगिक एसोसिएशनों को भी पॉलिसी के लिए अपने सुझाव देने के लिए पत्र लिखे.

ये भू पढ़ें: आज अंबाला पहुंचेंगे 5 राफेल विमान, एयरबेस के आसपास धारा-144 लागू

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार राज्य के उद्योगपतियों से सुझाव लेकर उनकी पंसद के अनुसार 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020' का निर्माण करने जा रही है. ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल माहौल बन सके.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2015' बनाई थी. जिसकी मान्य अवधि 5 वर्ष थी और अब राज्य के उद्योगपतियों से सलाह-मशविरा करके नई 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020' बनाई जा रही है.

चंडीगढ़: हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020' को लेकर मंथन किया. उप मुख्यमंत्री को बताया गया कि विभाग द्वारा राज्य के उद्योगपतियों की एसोसिएशनों को 'हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पोलिसी-2020' बनाने के लिए सुझाव देने हेतु पत्र लिखे थे. जिनमें से कई के सुझाव आए हैं.

उन्होंने बताया कि वे खुद भी राज्य के जिलों में जाकर उद्योगपतियों की एसोसिएशनों से मशविरा करेंगे कि सरकार की ओर से उद्योगों को और क्या-क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं. ताकि उनके उद्योग खूब फलें-फूलें और प्रदेश के युवाओं को अधिक रोजगार मिल सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘कन्फ्रडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ (सीआईआई) और एसोचैम जैसी औद्योगिक एसोसिएशनों को भी पॉलिसी के लिए अपने सुझाव देने के लिए पत्र लिखे.

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उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार राज्य के उद्योगपतियों से सुझाव लेकर उनकी पंसद के अनुसार 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020' का निर्माण करने जा रही है. ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल माहौल बन सके.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2015' बनाई थी. जिसकी मान्य अवधि 5 वर्ष थी और अब राज्य के उद्योगपतियों से सलाह-मशविरा करके नई 'हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2020' बनाई जा रही है.

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