सीएम ने झज्जर नगर परिषद, पानीपत में खेल अकादमी स्थापित करने समेत कई प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कई खरीद समेत अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने साथ ही पानीपत में खेल अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई प्रस्तावों को खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (एचएमएससीएल) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत राज्य बजट के तहत 27 एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस और 47 मेडिकल मोबाइल युनिट की खरीद के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.

खेल अकादमी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

वहीं हरियाणा सरकार ने जिला पानीपत में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से जिले के गांव शाहपुर में खेल अकादमी स्थापित करने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. पानीपत में लगभग दो एकड़ भूमि पर स्थापित की जाने वाली इस खेल अकादमी में मुख्य तौर पर कुश्ती के खिलाड़ियों को तराशा जाएगा. इस अकादमी की स्थापना से प्रदेश, विशेषकर पानीपत और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुश्ती के खेल में रूचि रखने वाले अनेक युवाओं को लाभ होगा.

झज्जर नगरपालिका को मिला नगर परिषद का दर्जा

इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगरपालिका, झज्जर को नगर परिषद का दर्जा देने संबंधित अंतिम अधिसूचना जारी करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी है. दरअसल 3 जनवरी, 2020 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगरपालिका, झज्जर को नगर परिषद का दर्जा देने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री ने अंतिम अधिसूचना जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दी है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार की जा रही वृद्धि की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी 22 जिला नागरिक अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 110 टेक्नीकल एपरेंटिस (ऑन जॉब ट्रेनिंग) लगाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. हर जिले के अस्पताल में एपरेंटिसिस अधिनियम 1961 के तहत राष्ट्रीय एपरेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम से पांच-पांच टेक्नीकल एपरेंटिस रखे जाएंगे.

एपरेंटिसिस अधिनियम के अनुसार 8000 रुपये प्रति एपरेंटिस मासिक स्टाइपंड दिया जाता है जिसमें से केन्द्र सरकार की ओर से हर एपरेंटिस के लिए 1500 रुपये मासिक की दर से प्रतिपूर्ति की जाती है. पूरे देश में चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता तथा कानपुर में चार एपरेंटिसशिप प्रशिक्षण बोर्ड हैं और उत्तरी क्षेत्र का केन्द्रीय कार्यालय में कानपुर है.