चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए इस साल कस्टम हाईरिंग सेंटर के जरिए 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दर पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए 152 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है. इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर किसानों को 50 प्रतिशत की दर से ऐसी मशीनों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी.
बता दें कि ये फैसला मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया है. बैठक में कुल 216.21 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. बैठक में बताया गया कि पिछले साल पराली प्रबंधन के लिए बेलर और अन्य प्रकार की 24705 मशीनें उपलब्ध करवाई गई थी और इस साल 13 हजार मशीनों के बिल अपलोड कर दिए गए हैं.
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इसके अलावा, 1031 कस्टम हाईरिंग सेंटर की संख्या और खुलने के साथ ही 3831 हो जाएगी. पिछले साल कस्टम हाईरिंग सेंटर में पराली प्रबंधन के लिए 6 यंत्रों वाली मशीनें, जो इस साल तीन यंत्रों वाली सुपर कटर वाली नई मशीनें लाई गई हैं. बैठक में इस बात से भी अवगत करवाया गया कि जो किसान अपनी पराली को बेचना चाहता हैं, उसके लिए नया पोर्टल खोल दिया गया है. जिस पर खरीदने वाले ठेकेदार और उद्योग की जानकारी भी उपलब्ध होगी.
