चंडीगढ़: गुरुवार को चंडीगढ़ नगर निगम हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया. इस मीटिंग में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर निगम के कमिश्नर और सभी पार्षदों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में हिस्सा लिया. इस मीटिंग में चंडीगढ़ से जुड़े 11 मुद्दों पर चर्चा की गई. इन सभी मुद्दों को चर्चा के बाद पास भी कर दिया गया. इन सभी मुद्दों में स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देना, गौशालाओं को सहायता देना और नगर निगम के बूथों को किराए पर देने आदि को लेकर चर्चा की गई.
स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा 10 हजार का लोन
इन मुद्दों के बारे में बात करते हुए चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर रवि कांत शर्मा ने बताया कि बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 10-10 हजार के लोन देने के मुद्दे को पास कर दिया गया है. इसके अलावा लोन लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक में जो थोड़ी-बहुत फीस देनी होती है, उसे भी नगर निगम ही वहन करेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि सभी वेंडर्स को 10-10 हजार का लोन दिया जाएगा जिसके तहत चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स को भी यह लोन दिया जा रहा है.
साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ में यह एक्ट लागू किया गया है, उसे देखकर लगता है कि यह एक्ट वेंडर्स का रोजगार छीन रहा है. जबकि यह एक्ट रोजगार छीनने का नहीं बल्कि रोजगार देने का एक्ट है और वह अपनी ओर से कोशिश करेंगे इस एक्ट में सुधार किया जाए.
गौशालाओं के लिए करेंगे एनजीओ से बात
एक अन्य मुद्दे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की गौशालाओं की ओर से यह मांग उठाई गई थी कि नगर निगम की ओर से दी जाने वाली सहायता को बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से फिलहाल गौशालाओं को 30 रु प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं. गौशालाओं के प्रतिनिधियों का कहना है कि गौशालाओं में अब लोग दान दक्षिणा नहीं दे रहे हैं जिससे उन्हें गायों को चारा मुहैया कराने में मुश्किल पेश आ रही है इसलिए नगर निगम की ओर से दिए जाने वाले 30 रु राशि की जगह उन्हें 60 रु प्रति गाय के हिसाब से दिए जाएं, लेकिन चर्चा के बाद नगर निगम की ओर से सहायता राशि देने के लिए इंकार कर दिया गया. नगर निगम की ओर से कहा गया है कि वे इसके लिए कुछ एनजीओ से बात करेंगे ताकि गायों को पर्याप्त चारा मुहैया करवाया जा सके.
नगर निगम के बूथों को दिया जाएगा किराये पर
इसके अलावा बैठक में सेक्टर-17, सेक्टर-22 और मौली जागरां में नगर निगम के बूथों के बारे में भी चर्चा की गई. चर्चा के बाद फैसला किया गया कि इन बूथों को लीज पर ना देकर पहले किराए पर चढ़ाया जाए ताकि नगर निगम की आमदनी शुरू हो जाए. इसके बाद इन्हें बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाए. नगर निगम ने पहले भी इन बूथों को बेचने की कोशिश की है, लेकिन रेट ज्यादा होने की वजह से लोगों ने इन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसके अलावा बूथों को खरीदने वालों को ये लीज पर दिए जाते हैं जिससे ब्लॉक इन्हें खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे इसलिए फिलहाल इन्हें किराए पर चढ़ाए जाने की कोशिश की जाएगी.
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