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भिवानी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने की बैठक - भिवानी प्राइवेट स्कूल संघ बैठक

भिवानी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक की. इस दौरान उन्होंने 3200 स्कूलों को कोरोना जैसी महामारी के समय एक्सटेंशन देने, आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्राईवेट स्कूलों को राहत देने की मांग की.

Haryana Private School Association meeting in Bhiwani
भिवानी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने की बैठक
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Published : Oct 4, 2020, 5:36 PM IST

भिवानी: हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक की. इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने 3200 स्कूलों को कोरोना जैसी महामारी के समय एक्सटेंशन जल्द से जल्द दी जाने, आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्राईवेट स्कूलों को राहत प्रदान करने की मांग की.

बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि प्राईवेट स्कूलों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था. लेकिन आज सरकार के साथ गठबंधन होते ही वे अपने द्वारा किए गए सभी वायदों को भूल गए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया था कि अस्थाई स्कूलों को एक कमरा के हिसाब से मान्यता दी जाएगी. लेकिन अब सरकार स्कूलों के विरुद्ध कोर्ट में जा खड़ी हुई है.

उन्होंने सरकार के इस रवैये के खिलाफ निंदा प्रकट करते हुए कहा कि उनके इस रवैये से शिक्षक समाज बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि एक शिक्षक समाज का अति महत्वपूर्ण अंग है. वो अभी तक शांत भाव से बैठा है. सरकार उसे और ज्यादा पेचीदगियों में न ही डालें तो अच्छा होगा.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में दो दिन तक रहेगी राहुल गांधी की यात्रा, जानिए क्या रहेगा रूट ?

भिवानी: हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक की. इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने 3200 स्कूलों को कोरोना जैसी महामारी के समय एक्सटेंशन जल्द से जल्द दी जाने, आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्राईवेट स्कूलों को राहत प्रदान करने की मांग की.

बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि प्राईवेट स्कूलों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था. लेकिन आज सरकार के साथ गठबंधन होते ही वे अपने द्वारा किए गए सभी वायदों को भूल गए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया था कि अस्थाई स्कूलों को एक कमरा के हिसाब से मान्यता दी जाएगी. लेकिन अब सरकार स्कूलों के विरुद्ध कोर्ट में जा खड़ी हुई है.

उन्होंने सरकार के इस रवैये के खिलाफ निंदा प्रकट करते हुए कहा कि उनके इस रवैये से शिक्षक समाज बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि एक शिक्षक समाज का अति महत्वपूर्ण अंग है. वो अभी तक शांत भाव से बैठा है. सरकार उसे और ज्यादा पेचीदगियों में न ही डालें तो अच्छा होगा.

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