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बजट 2019: नाबार्ड ने कहा, जीरो बजट कृषि से गांवों से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मिलेगी मदद - वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जीरो बजट कृषि का प्रस्ताव रखती है.

बजट 2019: नाबार्ड ने कहा, जीरो बजट कृषि से गांवों से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मिलेगी मदद
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Published : Jul 5, 2019, 7:47 PM IST

मुंबई: केंद्रीय बजट में जीरो बजट कृषि के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए नाबार्ड के चेयरमैन एच के भानवाला ने कहा कि इस कदम से करोड़ों किसानों को अपनी लागत में कमी लाने और टिकाऊ कृषि करने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जीरो बजट कृषि का प्रस्ताव रखती है. भानवाला ने कहा, "जीरो बजट कृषि पर फिर से काम करने का प्रस्ताव बहुत सोच-समझकर उठाया गया कदम है क्योंकि इससे करोड़ों किसानों को अपनी लागत में कमी लाने और टिकाऊ कृषि करने में मदद मिलेगी. इस कदम से ग्रामीण संकट को बहुत हद तक कम करने में मदद मिलेगी."

ये भी पढ़ें: विशेष: वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल में सेस बढ़ोतरी नहीं डालेगी मंहगाई पर कोई बड़ा प्रभाव

वित्त मंत्री ने कहा कि जीरो बजट फार्मिंग जैसे कदमों से 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के किसानों को पहले से ही इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. सरकार अगले पांच साल में 10,000 नये कृषि उत्पादक संगठनों के गठन को लेकर भी आशान्वित है.

मुंबई: केंद्रीय बजट में जीरो बजट कृषि के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए नाबार्ड के चेयरमैन एच के भानवाला ने कहा कि इस कदम से करोड़ों किसानों को अपनी लागत में कमी लाने और टिकाऊ कृषि करने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जीरो बजट कृषि का प्रस्ताव रखती है. भानवाला ने कहा, "जीरो बजट कृषि पर फिर से काम करने का प्रस्ताव बहुत सोच-समझकर उठाया गया कदम है क्योंकि इससे करोड़ों किसानों को अपनी लागत में कमी लाने और टिकाऊ कृषि करने में मदद मिलेगी. इस कदम से ग्रामीण संकट को बहुत हद तक कम करने में मदद मिलेगी."

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वित्त मंत्री ने कहा कि जीरो बजट फार्मिंग जैसे कदमों से 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के किसानों को पहले से ही इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. सरकार अगले पांच साल में 10,000 नये कृषि उत्पादक संगठनों के गठन को लेकर भी आशान्वित है.

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मुंबई: केंद्रीय बजट में जीरो बजट कृषि के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए नाबार्ड के चेयरमैन एच के भानवाला ने कहा कि इस कदम से करोड़ों किसानों को अपनी लागत में कमी लाने और टिकाऊ कृषि करने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जीरो बजट कृषि का प्रस्ताव रखती है. भानवाला ने कहा, "जीरो बजट कृषि पर फिर से काम करने का प्रस्ताव बहुत सोच-समझकर उठाया गया कदम है क्योंकि इससे करोड़ों किसानों को अपनी लागत में कमी लाने और टिकाऊ कृषि करने में मदद मिलेगी. इस कदम से ग्रामीण संकट को बहुत हद तक कम करने में मदद मिलेगी."

वित्त मंत्री ने कहा कि जीरो बजट फार्मिंग जैसे कदमों से 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के किसानों को पहले से ही इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. सरकार अगले पांच साल में 10,000 नये कृषि उत्पादक संगठनों के गठन को लेकर भी आशान्वित है.

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