रोहतक: निजी बसों को हरियाणा सरकार द्वारा परमिट दिए जाने के फैसले से रोडवेज कर्मचारी नाखुश हैं. रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर रोडवेज के निजीकरण का आरोप लगाया है.
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र धनकड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार विभाग को निजीकरण की ओर धकेलना चाहती है. सरकार द्वारा कराई गई विजिलेंस जांच से रोडवेज कर्मचारी खुश नहीं हैं. और उनकी मांग है कि निजी परमिट देने के फैसले की जांच सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए. इसके अलावा वीरेंद्र धनकड़ ने परिवहन विभाग में 14000 सरकारी साधनों के कमी की बात कही.
यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र धनकड़ की प्रेस वार्ता
इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर 22 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में बड़े आंदोलन का एलान करने को कहा.
