नई दिल्ली : केंद्र सरकार जल्द नयी सहकारिता नीति लाने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय की कमान सौंपी गई है. इस दौरान उन्होंने कहा, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे देश का पहला सहकारिता मंत्री चुना गया है. मुझे मौका देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं.
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सरकार एक नई सहकारी नीति शुरू करेगी जिससे भारत के ग्रामीण समाज को भी बढ़ावा मिलेगा. आज, देश के लगभग 91% गांवों में छोटे या बड़े सहकारी संस्थान काम कर रहे हैं.
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. आम बजट-2021 में सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की थी.
शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन आज अधिक प्रासंगिक है और सहकारी संस्थाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और सहकारी क्षेत्र इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.
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उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है.
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, अमूल, सहकार भारती, नाफेड और कृभको द्वारा किया गया है.
शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा.
(एजेंसी इनपुट)
