नई दिल्लीः दिल्ली सरकार द्वारा बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपना हिस्सा नहीं देने और वित्त विभाग की मनमानी से दिल्ली में चार लाख 26 हजार बुजुर्गों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है. दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई. (AAP targets Center for delay in Delhi pension)
विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बुजुर्गों को दी जाने वाली ₹2000 की पेंशन में से लगभग 1,11,361 लोगों का 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से आता है और अट्ठारह सौ दिल्ली सरकार देती है. पिछले डेढ़ साल से बुजुर्गों की पेंशन का ₹200 केंद्र सरकार ने नहीं दिया है. ₹200 को लेकर वित्त विभाग की तरफ से बुजुर्गों की पेंशन में 2 से 3 महीने की देरी हो रही है. ऐसे में विधानसभा की याचिका समिति ने वित्त विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बुलाया और इस समस्या का स्थाई हल निकालने का निर्देश दिया. दिल्ली विधानसभा की याचिका कमेटी ने दिल्ली विधानसभा में बुधवार को बुजुर्गों की पेंशन में देरी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए समाज कल्याण विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया.
इस संबंध में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कई महीने से हमारे विधायक शिकायत कर रहे हैं कि बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन तीन से चार महीने देरी से आ रही है. आज फिर से इस विषय को लेकर संबंधित विभागों को यह बताया गया. इस दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुजुर्गों को दी जाने वाली ₹2000 की पेंशन में से कुछ लोगों को जो ₹200 केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है. इसके लिए हर 3 महीने बाद समाज कल्याण विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाजत मांगता है, इसलिए इसमें देरी हो रही है.
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बुधवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए कहा गया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर अपना ₹200 नहीं देती है तो भी ऑटोमेटिकली दिल्ली सरकार पूरा ₹2000 दे देगी. जब भी केंद्र सरकार के पास से ₹200 आए तो उसे एडजेस्ट कर लिया जाएगा. फाइनेंस के प्रधान सचिव इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे. इस पर उन्होंने खेद जताया. साथ ही याचिका समिति ने उन्हें फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. अगर फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसी वर्मा मौजूद होते तो इस समस्या का निपटारा जल्द से जल्द हो जाता.
उन्होंने कहा कि हमें इस बात का खेद है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इस तरह की रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से दिल्ली में समाज कल्याण से संबंधित काम जैसे बुजुर्गों का पेंशन आदि में देरी होती है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. उन्होंने बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि ऐसे मामलों में विभागों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार हमने स्वास्थ्य विभाग के मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टरों के वेतन और मेडिकल को लेकर बातचीत की थी. इसमें हमें पता चला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से देरी की जाती है. आज फिर से ऐसा मौका सामने आया जब फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ-कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि फाइल तीन 3 महीने तक लतकी रहती है. इस वजह से गरीब बुजुर्ग का पेंसन देरी से आ रही है.
भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार बुजुर्गों के पेंशन के लिए वह ₹200 भी देने के लिए तैयार है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट इस ₹200 के लिए फाइलों को 3 महीनों तक घुमाता है. हर 3 महीने बाद यही प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है, जिसकी वजह से टेंशन में देरी होती है. इसमें थोड़ी गलती केंद्र की भी है और बड़ी गलती फाइनेंस डिपार्टमेंट की. इसे लेकर स्थाई हल निकालने के लिए कहा गया है. फाइनेंस डिपार्टमेंट और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने कमेटी को आश्वासन दिया है कि जल्द ही बैठक कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा.
