नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने उद्योग और आईटी विभाग की समीक्षा की है. मीटिंग के दौरान सीईओ ने प्रोजेक्ट न लगाने वाले और प्राधिकरण का बकाया भुगतान न करने वाले आवंटियों के आवंटन तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. प्राधिकरण सीईओ के निर्देश पर सभी डिफॉल्टरों की सूची तैयार करने के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. जल्द सूची तैयार कर आवंटन निरस्त किए जाएंगे.
सीईओ ने इन भूखंडों को नई स्कीम में शामिल कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान एमओयू करने वाले निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है, ताकि इनको प्रस्तावित ग्राउंड बेकिंग सेरेमनी में शामिल किया जा सके.
प्राधिकरण के बकायेदार पर सीईओ का डंडा: सीईओ ने समीक्षा के दौरान कहा कि जिनको अंतिम नोटिस पहले ही जारी हो चुका है, उनको अब और मौका देने की जरूरत नहीं है. ऐसे टॉप 20 डिफॉल्टरों के आवंटन तत्काल रद्द करें. वित्त विभाग इन आवंटियों के द्वारा किए गए भुगतान की गणना कर भूखंड अपने कब्जे में ले, ताकि इन भूखंडों का नए सिरे से दोबारा नई स्कीम में आवंटन किया जा सके.
सीईओ ने कहा कि इसी प्रकार आईटी विभाग के टॉप 10 डिफॉल्टरों के आवंटन भी रद्द किए जाएंगे. अध्यादेश में दिए गए समय के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक जिन आईटी उद्यमियों ने अपनी इकाई कार्यशील नहीं की है, उनके आवंटन भी तत्काल रद्द करें.
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जल्द आने वाली हैं स्कीमें: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राधिकरण में काफी निवेशकों ने निवेश करने की इच्छा जाहिर की थी. कुछ निवेशकों के द्वारा एमओयू भी साइन हो चुके हैं. उनको जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण नई जमीन अधिग्रहण के साथ-साथ जो पुराने भूखंड क्रियाशील है उनको दोबारा से नई स्कीम में शामिल कर प्राधिकरण में आने वाले नए आवंटियों को शीघ्र आवंटन करेगा. जिससे ग्रेटर नोएडा में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सकेंगे.
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