नई दिल्ली: चुनावी मौसम की शुरूआत होते ही राजनीति भी बढ़ गई है. नव नियुक्त लोकपाल के पास बीजेपी नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं.
बीजेपी विधायक दल नवनियुक्त लोकपाल के समक्ष सबसे पहली शिकायत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों व विधायकों द्वारा लोकायुक्त के समक्ष संपत्ति और देनदारी के विवरण जमा न कराने की शिकायत करेगा.
साथ ही वह दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा हवाला कांड में लिप्त होने, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर घोटाले, प्रीमियम बस सर्विस, नियुक्तियों में अपने चहेतों की भर्ती कर भारी घोटाले, विज्ञापन घोटाले, राशन की होम डिलीवरी और अन्य गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की भी शिकायत करेगा.
पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में खुलेपन की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री व विधायक पर कई मामलों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को छुपाने का प्रयास करने का आरोप है. इसीलिए नवनियुक्त लोकपाल से इन सब की शिकायत की जाएगी.
नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली जनलोकपाल बिल को दबाए बैठी है.
4 दिसंबर 2015 को दिल्ली विधानसभा में लाया गया दिल्ली जनलोकपाल बिल आज तक कार्य रूप नहीं ले पाया है. दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित पड़ा है.
सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी में स्पष्ट हुआ है जन लोकपाल बिल की फाइल इस समय दिल्ली सरकार के पास है. केंद्र सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जिसका दिल्ली सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया है.
दिल्ली में जन लोकपाल बिल लागू ना हो पाने के पीछे दिल्ली सरकार की विफलता है. आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर विलंब का जो आरोप लगाया है वह भी निराधार है. क्योंकि कांग्रेस लोकपाल की नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं थी.
