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सीलिंग: निगम ने भी झाड़ा पल्ला, मेयर बोले- झूठ बोलते हैं केजरीवाल

मेयर नरेंद्र चावला ने कहा कि सीलिंग को लेकर निगम पर लगाए गए आरोप गलत हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं. ऐसा ही झूठ उन्होंने कल त्यौहार वाले दिन बोला. मायापुरी में हुई सीलिंग से एसडीएमसी का कोई लेना देना नहीं है.

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Published : Apr 14, 2019, 5:27 PM IST

Updated : Apr 14, 2019, 5:50 PM IST

मायापुरी में सीलिंग से निगम ने झाड़ा पल्ला

नई दिल्ली: मायापुरी से शुरू हुई सीलिंग को लेकर सबसे गंभीर आरोप भाजपा शासित एमसीडी पर लगी है. मायापुरी इलाका दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आता है तो ईटीवी भारत ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर नरेंद्र चावला से इस बारे में बातचीत की.

मेयर नरेंद्र चावला ने कहा कि सीलिंग को लेकर निगम पर लगाए गए आरोप गलत हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं. ऐसा ही झूठ उन्होंने कल त्यौहार वाले दिन बोला. मायापुरी में हुई सीलिंग से एसडीएमसी का कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट ने भी पीछे मुख्य सचिव व दिल्ली सरकार को लताड़ा था.

मायापुरी कबाड़ी मार्केट में अवैध रूप से जो कुछ हो रहा है उस पर कार्रवाई के लिए एनजीटी ने डीएम को आदेश दिया था. उन से रिपोर्ट मांगी थी. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में साफ-साफ उल्लेख है कि ऐसे मामलों में डीएम ही कोई एक्शन ले सकते हैं. सभी दस्तावेज उनके पास है कि कौन कार्रवाई कर सकता है. दिल्ली सरकार के खिलाफ यह कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बनता है. क्योंकि जो काम जिस को सौंपा गया उससे ना करवा कर किसी अन्य एजेंसी को सरकार ने कार्रवाई करने के निर्देश दिया.

मायापुरी में सीलिंग से निगम ने झाड़ा पल्ला

मायापुरी कबाड़ी मार्केट में कार्रवाई के लिए अचानक से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 12 तारीख को एक मीटिंग की और उसमें फैसला कर लिया कि 13 व 14 अप्रैल को मार्केट की 800 यूनिटों को सील किया जाएगा. दिल्ली की जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है. सब एसडीएम और स्थानीय डीएम व अन्य एजेंसियां के पास हैं. जो नॉन कॉन्फॉर्मिंग जोन है, वहां काम और कार्रवाई निगम कर सकता है. उन्होंने कहा कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं और इससे केजरीवाल सरकार के झूठ का पर्दाफाश होता है कि वह किस तरह निगम को कसूरवार ठहरा रहे हैं.

सोमवार से नहीं होगी सीलिंग कार्रवाई!
दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए आरोप पर एमसीडी की तरफ से बतौर में उन्होंने क्या कार्रवाई की? यह पूछे जाने पर मेयर नरेंद्र चावला ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है. अपनी बात रखी है दस्तावेजों के साथ. उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि जब तक आचार संहिता लागू है तब तक इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं कि वे, सरकार की तरफ से आए किसी भी आदेश को ना माने. यह पूछे जाने पर क्या सोमवार से फिर सीलिंग की कार्रवाई होगी या नहीं? तो उन्होंने कहा कि अब हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि कल से मायापुरी में सीलिंग की कार्रवाई ना हो.

नई दिल्ली: मायापुरी से शुरू हुई सीलिंग को लेकर सबसे गंभीर आरोप भाजपा शासित एमसीडी पर लगी है. मायापुरी इलाका दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आता है तो ईटीवी भारत ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर नरेंद्र चावला से इस बारे में बातचीत की.

मेयर नरेंद्र चावला ने कहा कि सीलिंग को लेकर निगम पर लगाए गए आरोप गलत हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं. ऐसा ही झूठ उन्होंने कल त्यौहार वाले दिन बोला. मायापुरी में हुई सीलिंग से एसडीएमसी का कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट ने भी पीछे मुख्य सचिव व दिल्ली सरकार को लताड़ा था.

मायापुरी कबाड़ी मार्केट में अवैध रूप से जो कुछ हो रहा है उस पर कार्रवाई के लिए एनजीटी ने डीएम को आदेश दिया था. उन से रिपोर्ट मांगी थी. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में साफ-साफ उल्लेख है कि ऐसे मामलों में डीएम ही कोई एक्शन ले सकते हैं. सभी दस्तावेज उनके पास है कि कौन कार्रवाई कर सकता है. दिल्ली सरकार के खिलाफ यह कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बनता है. क्योंकि जो काम जिस को सौंपा गया उससे ना करवा कर किसी अन्य एजेंसी को सरकार ने कार्रवाई करने के निर्देश दिया.

मायापुरी में सीलिंग से निगम ने झाड़ा पल्ला

मायापुरी कबाड़ी मार्केट में कार्रवाई के लिए अचानक से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 12 तारीख को एक मीटिंग की और उसमें फैसला कर लिया कि 13 व 14 अप्रैल को मार्केट की 800 यूनिटों को सील किया जाएगा. दिल्ली की जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है. सब एसडीएम और स्थानीय डीएम व अन्य एजेंसियां के पास हैं. जो नॉन कॉन्फॉर्मिंग जोन है, वहां काम और कार्रवाई निगम कर सकता है. उन्होंने कहा कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं और इससे केजरीवाल सरकार के झूठ का पर्दाफाश होता है कि वह किस तरह निगम को कसूरवार ठहरा रहे हैं.

सोमवार से नहीं होगी सीलिंग कार्रवाई!
दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए आरोप पर एमसीडी की तरफ से बतौर में उन्होंने क्या कार्रवाई की? यह पूछे जाने पर मेयर नरेंद्र चावला ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है. अपनी बात रखी है दस्तावेजों के साथ. उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि जब तक आचार संहिता लागू है तब तक इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं कि वे, सरकार की तरफ से आए किसी भी आदेश को ना माने. यह पूछे जाने पर क्या सोमवार से फिर सीलिंग की कार्रवाई होगी या नहीं? तो उन्होंने कहा कि अब हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि कल से मायापुरी में सीलिंग की कार्रवाई ना हो.

Intro:नई दिल्ली. मायापुरी से शुरू हुई सीलिंग पर सियासत में सबसे गंभीर आरोप भाजपा शासित एमसीडी पर लगी है. मायापुरी इलाका दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन आता है तो ईटीवी भारत ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर नरेंद्र चावला से इस बारे में बातचीत की.


Body:मेयर नरेंद्र चावला ने कहा कि सीलिंग को लेकर निगम पर लगाये गए आरोप गलत हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते है. ऐसा ही झूठ उन्होंने कल त्यौहार वाले दिन बोला. मायापुरी में हुई सीलिंग से एसडीएमसी का कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट ने भी पीछे मुख्य सचिव व दिल्ली सरकार को लताड़ा था.

मायापुरी कबाड़ी मार्केट में अवैध रूप से जो कुछ हो रहा है उस पर कार्रवाई के लिए एनजीटी ने डीएम को आदेश दिया था. उन से रिपोर्ट मांगी थी. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में साफ-साफ उल्लेख है कि ऐसे मामलों में डीएम ही कोई एक्शन ले सकते हैं. सभी दस्तावेज उनके पास है कि कौन कार्रवाई कर सकता है. दिल्ली सरकार के खिलाफ यह कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बनता है. क्योंकि जो काम जिस को सौंपा गया उससे ना करवा कर किसी अन्य एजेंसी को सरकार ने कार्रवाई करने के निर्देश दिया.

मायापुरी कबाड़ी मार्केट में कार्रवाई के लिए अचानक से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 12 तारीख को एक मीटिंग की और उसमें फैसला कर लिया कि 13 व 14 अप्रैल को मार्केट की 800 यूनिटों को सील किया जाएगा. दिल्ली की जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर कोई भी कार्यवाई करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है. सब एसडीएम और स्थानीय डीएम व अन्य एजेंसियां के पास हैं. जो नॉन कॉन्फॉर्मिंग जोन है, वहां काम और कार्यवाई निगम कर सकता है. उन्होंने कहा कि उनके पास सभी दस्तावेज है और इससे केजरीवाल सरकार के झूठ का पर्दाफाश होता है कि वह किस तरह निगम को कसूरवार ठहरा रहे हैं.

सोमवार से नहीं होगी सीलिंग कार्यवाई!

दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए आरोप पर एमसीडी की तरफ से बतौर में उन्होंने क्या कार्रवाई की? यह पूछे जाने पर मेयर नरेंद्र चावला ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है. अपनी बात रखी है दस्तावेजों के साथ. उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि जब तक आचार संहिता लागू है तब तक इस तरह की कोई कार्यवाही ना हो. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं कि वह है सरकार की तरफ से आए किसी भी आदेश को ना माने. यह पूछे जाने पर क्या सोमवार से फिर सीलिंग की कार्रवाई होगी या नहीं? तो उन्होंने कहा कि अब हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि कल से मायापुरी में सीलिंग की कार्रवाई ना हो.

समाप्त, आशुतोष झा


Conclusion:
Last Updated : Apr 14, 2019, 5:50 PM IST
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