नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से सील की गई प्रॉपर्टी डी-सील होगी. मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से मार्च 2019 में सील की गई आवासीय इकाइयों को डी-सील किया जाएगा. साउथ एमसीडी ने जहां डी-सील का काम शुरू कर दिया है. वहीं नॉर्थ एमसीडी ने भी इसकी तैयारी कर ली है.
बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में नॉर्थ एमसीडी डी-सील करने की प्रक्रिया को पूरा करेगी. जिससे नॉर्थ एमसीडी के क्षेत्र में जनता को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी. आवासीय इकाइयों में अवैध निर्माण पर एमसीडी को कार्रवाई करने का अधिकार होगा.
साउथ एमसीडी के नक्शे कदम पर चली नॉर्थ एमसीडी
14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद साउथ एमसीडी ने अपने क्षेत्र में आने वाली 11 आवासीय इकाइयों को डी-सील कर दिया है. जिसके बाद अब नॉर्थ एमसीडी भी साउथ एमसीडी की राह पर चलते हुए काम करेगी. नॉर्थ एमसीडी अपने क्षेत्र में आने वाली सभी आवासीय इकाइयां जिन्हें मॉनिटरिंग कमिटी ने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत प्रयोग करते हुए सील कर दिया था. कोर्ट के आदेशों के बाद उन सभी प्रॉपर्टीज को नॉर्थ एमसीडी डी-सील करने जा रहा है. जिसके लिए एमसीडी ने कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी गई है.
जनता को मिलेगी बड़े स्तर पर राहत
नॉर्थ एमसीडी के नेता सदन योगेश वर्मा ने ईटीवी भारत को बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से बताया कि निगम जल्दी अगले 10 से 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आवासीय इकाइयों को डी-सील करने की प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है. इससे बड़े स्तर पर जनता को राहत मिलेगी. जबकि आवासीय इकाइयों में अवैध रूप से किए गए निर्माण पर निगम को कार्रवाई का अधिकार होगा.
