नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली डीएम ऑफिस में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मदद की गुहार लेकर आते हैं, जो अपनी ही पत्नी और बच्चे द्वारा सताए गए हैं. ज्यादातर बुजुर्गों को उनके बच्चे ही प्रॉपर्टी के लालच में घर से बेदखल कर देते हैं. ऐसे बुजुर्गों की मदद के लिए डीएम ऑफिस में मुफ्त लीगल कैम्प लगाया जा रहा है.
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लीगल सेल से मिल रही मुफ्त कानूनी सलाह
बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह देने वाले वकील मुकेश चौधरी ने बताया कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत स्टेट लीगल अथॉरिटी द्वारा ये लीगल सेल बनाई गई है, जो बुजुर्गों को कानूनी सलाह देती है. ये सेल बीते दो सालों से काम कर रहा है. लॉकडाउन के दौरान इसे बंद कर दिया गया था. लेकिन अब इस सेवा को फिर से शुरू किया गया है.
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कोर्ट में बुजुर्गों का पक्ष रखता है सेल
ये लीगल सेल बुजुर्गों की आवेदन याचिका के अलावा कई बार कोर्ट में भी उनका पक्ष रखता है. इनमें से ज्यादातर मामलों में 30-35 दिनों में बुजुर्गों को न्याय मिल जाता है. इन सेवाओं को कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. ऐसे मामलों में डीएम द्वारा इविक्शन ऑर्डर का पालन करने के लिए एक नोटिस डीएसपी और इलाके के एसएचओ को दिया जाता है ताकि बुजुर्गों की संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया जा सके.
