नई दिल्ली: पिछले दिनों लोकसभा में पेश अनाधिकृत कॉलोनियों बिल के मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति गर्माती जा रही है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है और इसी क्रम में आज कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा इस बिल के विरोध में निर्माण भवन का घेराव किया गया.
'लोगों के साथ सरासर धोखा है'
प्रदर्शन के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने बताया कि लोकसभा में पेश बिल अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों के साथ सरासर धोखा है. क्योंकि इस बिल में कई खामियां हैं. जिस कारण दिल्ली की आधा से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनी अधिकृत नहीं हो पाएंगी. कांग्रेस हमेशा से आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठती रही है और अगर अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों के साथ सरासर धोखा है बिल से धारा 7A को नहीं हटाया जाता है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस चक्का जाम भी करेगी.
प्रदर्शन के दौरान ईटीवी भारत से खास बात करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कैंपेन कमिटी के चेयरमैन कीर्ति आजाद ने बताया कि लोकसभा में पेश बिल के अंदर कई खामियां हैं और उनमें से धारा 7A प्रमुख है. इस धारा के अंतर्गत हाईटेंशन बिजली के तारों के नीचे बसने वाली कॉलोनी, हाईवे के करीब अवस्थित कॉलोनी, यमुना बेड से 3 से 5 किलोमीटर दूर स्थित कॉलोनी अधिकृत नहीं हो पाएंगे. जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली की आधा से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनी इन के दायरे में आती है. अगर आने वाले दिन में सरकार इस बिल में संशोधन नहीं करती है तो कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करेगी और घर-घर जाकर लोगों को इस बिल की खामियों के बारे में बताएगी. विधानसभा चुनाव के मुद्दे से संबंधित सवाल पूछे जाने पर कीर्ति आजाद ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि यह मुद्दा दिल्ली के लोगों से जुड़ा है और कांग्रेस आगामी चुनाव में इसे मुद्दा बनाएगी.
