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दिल्ली सरकार के खिलाफ ग्रामीणों ने शुरू किया जन आक्रोश आंदोलन, जानिए पूरा मामला - Demonstration of villagers

प्ले ग्राउंड बनाने की मांग को लकेर दिल्ली के मदनपुर डबास गांव के लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जन आक्रोश आंदोलन शुरू दिया है. फिलहाल ग्रामीणों का आक्रोश थमता हुआ नहीं दिख रहा है.

ग्रामीणों ने शुरू किया जन आक्रोश आंदोलन
ग्रामीणों ने शुरू किया जन आक्रोश आंदोलन
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Published : Feb 27, 2023, 5:47 PM IST

ग्रामीणों ने शुरू किया जन आक्रोश आंदोलन

नई दिल्ली: दिल्ली के मदनपुर डबास के ग्रामीणों ने जन आक्रोश आंदोलन शुरू किया. स्थानीय लोग ग्राम सभा की जमीन पर ग्रामीण स्कूल बनाने का विरोध कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि क्षेत्र के आसपास स्कूल तो है, लेकिन खेल का मैदान नहीं है, इसलिए प्ले ग्राउंड बनाने की मांग कर रहे हैं.

दिल्ली सरकार द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर बनाए जा रहे स्कूल के खिलाफ स्थानीय लोग लामबद्ध हो गए हैं. सरकार के इस फैसले के खिलाफ अक्रोशित लोग ग्राम सभा की इस जमीन पर प्ले ग्राउंड बनाने की मांग कर रहे हैं. दरअसल, मदनपुर डबास गांव के करीब 2 एकड़ जमीन को लेकर सरकार और ग्रामीणों में टकराव शुरू हो चुका है. ग्रामीणों के अनुसार आसपास कोई खेल का मैदान नहीं है, जबकि कई स्कूल हैं. इसलिए लोगों का कहना है कि यहां पर खेल मैदान ही बनाना चाहिए.

ग्रामीणों का कहना है यह जमीन ग्रामसभा की है, 4 गांव के लोगों ने इसे खेल ग्राउंड के लिए 1954 में चकबंदी के दौरान दी थी, लेकिन अब यह जमीन डीडीए के अधीन आ गई है. डीडीए ने कुछ समय पहले दिल्ली के शिक्षा विभाग को स्कूल बनाने के लिए निर्धारित कर दी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने करना शुरू कर दिया. अब ऐसे में जहां पर स्कूल बनना है वहां पर ग्रामीण प्लेग्राउंड बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर अनिश्चितकालीन धरने की बात कह रहे हैं. प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब तक प्लेग्राउंड की मांग को सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: Agnipath Sceme: दिल्ली HC ने अग्निपथ स्कीम पर रोक लगाने से किया इनकार, सभी याचिकाएं खारिज

बता दें, ग्राम सभा की इस जमीन पर दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल का प्रोजेक्ट विचाराधीन है. जबकि स्थानीय लोग यहां पर युवा और बच्चों को खेलो के प्रति बढ़ावा देने के मकसद से खेल का मैदान बनाना चाहते हैं. शायद इसी का परिणाम है कि अब इस प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोग और सरकार आमने सामने खड़ी हो गई है. हालांकि, स्थानीय लोग इस बाबत लगातार संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांग रख रहे हैं. ऐसे में देखना लाजमी होगा कि किस तरह इन ग्रामीणों की मांग को देखती है, और आगे किस तरह की रणनीति पर सरकार काम करती है.

ये भी पढ़ें: Manish Sisodia's arrest case: हिरासत से निकलते ही AAP नेताओं ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कही ये बातें

ग्रामीणों ने शुरू किया जन आक्रोश आंदोलन

नई दिल्ली: दिल्ली के मदनपुर डबास के ग्रामीणों ने जन आक्रोश आंदोलन शुरू किया. स्थानीय लोग ग्राम सभा की जमीन पर ग्रामीण स्कूल बनाने का विरोध कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि क्षेत्र के आसपास स्कूल तो है, लेकिन खेल का मैदान नहीं है, इसलिए प्ले ग्राउंड बनाने की मांग कर रहे हैं.

दिल्ली सरकार द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर बनाए जा रहे स्कूल के खिलाफ स्थानीय लोग लामबद्ध हो गए हैं. सरकार के इस फैसले के खिलाफ अक्रोशित लोग ग्राम सभा की इस जमीन पर प्ले ग्राउंड बनाने की मांग कर रहे हैं. दरअसल, मदनपुर डबास गांव के करीब 2 एकड़ जमीन को लेकर सरकार और ग्रामीणों में टकराव शुरू हो चुका है. ग्रामीणों के अनुसार आसपास कोई खेल का मैदान नहीं है, जबकि कई स्कूल हैं. इसलिए लोगों का कहना है कि यहां पर खेल मैदान ही बनाना चाहिए.

ग्रामीणों का कहना है यह जमीन ग्रामसभा की है, 4 गांव के लोगों ने इसे खेल ग्राउंड के लिए 1954 में चकबंदी के दौरान दी थी, लेकिन अब यह जमीन डीडीए के अधीन आ गई है. डीडीए ने कुछ समय पहले दिल्ली के शिक्षा विभाग को स्कूल बनाने के लिए निर्धारित कर दी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने करना शुरू कर दिया. अब ऐसे में जहां पर स्कूल बनना है वहां पर ग्रामीण प्लेग्राउंड बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर अनिश्चितकालीन धरने की बात कह रहे हैं. प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब तक प्लेग्राउंड की मांग को सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा.

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बता दें, ग्राम सभा की इस जमीन पर दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल का प्रोजेक्ट विचाराधीन है. जबकि स्थानीय लोग यहां पर युवा और बच्चों को खेलो के प्रति बढ़ावा देने के मकसद से खेल का मैदान बनाना चाहते हैं. शायद इसी का परिणाम है कि अब इस प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोग और सरकार आमने सामने खड़ी हो गई है. हालांकि, स्थानीय लोग इस बाबत लगातार संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांग रख रहे हैं. ऐसे में देखना लाजमी होगा कि किस तरह इन ग्रामीणों की मांग को देखती है, और आगे किस तरह की रणनीति पर सरकार काम करती है.

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