नई दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों में नेता अपने-अपने विधानसभा के लिए चुनावी टिकट के दावे कर रहे हैं. ऐसे में दिल्ली के मुंडका विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के लिए अनूप शौकीन टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं.
कांग्रेस के हैं पुराने कार्यकर्ता
अनूप शौकीन के मुताबिक वो मुंडका विधानसभा इलाके में रहते हैं और वो लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय हैं. जहां वो नजफगढ़ विधानसभा से साल 2000 से लेकर 2008 तक डिस्टिक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं. साथ ही 6 सालों तक किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं.
हालांकि रिजर्व सीट होने की वजह से 2012 और 2017 के चुनाव में उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं. इस बार वे स्वयं विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं.
अनाधिकृत कॉलोनियों को कांग्रेस दे चुकी है प्रोविजनल सर्टिफिकेट
अनूप शौकीन के मुताबिक दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराईज करने के लिए बीजेपी जो दावे कर रही है. वो काम कांग्रेस कर चुकी है. उनका कहना है कि कांग्रेस ने साल 2009 में इन अनाधिकृत कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया था.
'अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर जल्दबाजी चुनावी जुमला है'
उन्होंने बताया है कि कांग्रेस ने कॉरपोरेशन को 100 करोड़ रुपये भी इन अनाधिकृत कॉलोनियों की सीमा तय करने के लिए दिए थे. अनाधिकृत कॉलोनी में मालिकाना हक या नियमित करना इतना आसान कार्य नहीं है. इस कार्य में जल्दबाजी भी करना महज चुनावी जुमला मात्र है.
'केजरीवाल के काम अधूरे'
अनूप शौकीन के मुताबिक दिल्ली में 'आप' ने जो वादे किए थे. उन वादों में ना ही नए स्कूल और ना ही नए कॉलेज बनाए गए हैं. स्कूल खोलने और स्कूलों में कमरे बनाने में फर्क होता है. इसे शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कहा जा सकता. अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की लाइनें डाली गई है. लेकिन पानी नहीं आता. सीवरों की लाइन का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है. जिससे सीवरेज की समस्या का समाधान हो सके.
कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी
अनूप शौकीन के मुताबिक कांग्रेस राज में हुए दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी. जहां कांग्रेस के मेनिफेस्टो में 600 यूनिट बिजली फ्री, 5 हजार रुपये बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना, नए स्कूल और नए कॉलेज का निर्माण, बेरोजगारी भत्ता, आदि सामिल होंगे. ऐसे कई तमाम मुद्दे लेकर जनता से वोट मांगेगी. वो दिल्ली के लोगों को लाभ देंगे.
