नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के कादीपुर वार्ड से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां राजस्व विभाग ने कादीपुर वार्ड में 30 साल से बसी-बसाई इब्राहिमपुर डीसीएम कॉलोनी को खाली जगह बताकर शिक्षा विभाग को जमीन आवंटित कर दी.
7 जुलाई 2022 को जब शिक्षा विभाग के अधिकारी जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचे तो मामला सामने आया. इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई. कोर्ट ने विभाग के जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. यह आदेश इसी खसरा नंबर जहां आबादी है और जो खाली जगह है, दोनों के लिए दिए गए हैं.
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दरअसल 2016 में कादीपुर वार्ड के इब्राहिमपुर डीसीएम कॉलोनी (Ibrahimpur DCM Colony ) में खसरा नंबर 47 और 48/1 को राजस्व विभाग द्वारा खाली जगह बताकर शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया. खसरा नंबर 47 करीब पांच बीघा 10 बिस्वा और खसरा नंबर 48/1, दो बीघा 16 बिस्वा की जमीन है. जबकि यहां पिछले 30 सालों से कॉलोनी बसी हुई है. इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जिन 1700 कॉलोनियों को पास करने की बात की गई थी उस लिस्ट में भी इस कॉलोनी का नाम है.
इस मामले को लेकर हमारी टीम स्थानीय विधायक संजीव झा के पास भी पहुंची. उन्होंने कहा कि उन्हें आज इस बात की सूचना मिली है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को संबंधित खसरा नंबर भेजे हैं और पूरे मामले की जांच करा रहे हैं. कहा कि यह पूरा मामला किसी ना किसी गलतफहमी (कन्फ्यूजन) का लग रहा है. इसकी जांच की जाएगी और मामले में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी.
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