नई दिल्ली : दिल्ली सरकार में विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद मंत्री आतिशी एक्शन में आ चुकी हैं. सोमवार को पदभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने एसडीएम ऑफिसों में विभिन्न प्रमाण-पत्र बनाने के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर मुख्य सचिव को नोट लिखकर शिकायत की है. एसडीएम ऑफिसों में रिश्वतखोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव को अधिकारियों की टीम गठित करने और सप्ताह भर में दिल्ली के सभी एसडीएम ऑफिसों का निरीक्षण करने का सख्त निर्देश दिया है.
भ्रष्टाचार पर मांगी रिपोर्ट: विजिलेंस मंत्री ने मुख्य सचिव को स्वयं कम से कम 5 एसडीएम ऑफिसों का निरीक्षण करने और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने के निर्देश दिए हैं. साथ ही निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर एसडीएम ऑफिसों में हो रही अनियमितताओं, कामों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपे.
विजिलेंस मंत्री ने मुख्य सचिव से साफ कहा है कि जनसुनवाई के दौरान उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, जहां शिकायतकर्ता बताते हैं कि एसडीएम ऑफिस में कुछ सरकारी अधिकारी राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण-पत्रों के आवेदनों को सुविधाजनक बनाने के बदले में रिश्वत मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि एसडीएम ऑफिस उन नोडल पॉइंट्स में से एक है, जहां लोग आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जैसे बहुत बुनियादी और आवश्यक दस्तावेजों के लिए आते हैं. इन दफ्तरों में समाज के बेहद वंचित वर्गों के लोग आते हैं, जिनके साथ रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए.
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भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हो पहल: मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी विजिलेंस मैनुअल, 2021 में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के प्रमुख कामों में से एक यह भी है कि वे उन नियमित रूप से इन दफ्तरों के कामकाज की प्रक्रिया की जांच करें. जहां भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश है उसका पता लगा, ताकि उस पर जरूरी एक्शन लिया जा सके.
विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव से कहा कि एक सप्ताह के भीतर एसडीएम कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है. यह भी पूचा कि कैसे एसडीएम ऑफिस के काम काज में जरुरी बदलाव कर भ्रष्टाचार की गुंजाईश समाप्त हो सकती है.
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