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CGIT में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर श्रम मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी तलब - CGIT में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी और केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल के सेक्रेटरी को तलब किया है.

श्रम मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी तलब
श्रम मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी तलब
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Published : Oct 25, 2021, 3:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल (Central Government Industrial Tribunal) में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर असंतोष जताया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी और केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल के सेक्रेटरी को तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.




कोर्ट ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने ट्रिब्युनल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के लिए जरूरी लाइसेंस और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था नहीं की है. कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में ये कहीं नहीं बताया गया है कि उसने हाई स्पीड इंटरनेट और वीडियो कांफ्रेंसिंग के प्लेटफार्म के लाइसेंस के लिए फंड स्वीकृत किया है.

ये भी पढ़ें- 29 अक्टूबर तक सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव दाखिल कर दें बार एसोसिएशंस: हाई कोर्ट

दरअसल हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली के राऊज एवेन्यू स्थित केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें- नर्सिंग काउंसलिंग के चुनाव में नर्सों को वोट देने के अधिकार की मांग पर दिल्ली सरकार को नोटिस



कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल एक महत्वपूर्ण ट्रिब्युनल है और उसका लगातार काम करना जरूरी है ताकि श्रमिकों को न्याय मिल सके. सुनवाई के दौरान श्रम न्यायालयों में पेश होने वाले वकीलों ने हाईकोर्ट से कहा कि राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर में दो केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल्स हैं, लेकिन एक ट्रिब्युनल में पीठासीन अधिकारी का पद खाली है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल (Central Government Industrial Tribunal) में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर असंतोष जताया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी और केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल के सेक्रेटरी को तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.




कोर्ट ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने ट्रिब्युनल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के लिए जरूरी लाइसेंस और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था नहीं की है. कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में ये कहीं नहीं बताया गया है कि उसने हाई स्पीड इंटरनेट और वीडियो कांफ्रेंसिंग के प्लेटफार्म के लाइसेंस के लिए फंड स्वीकृत किया है.

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दरअसल हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली के राऊज एवेन्यू स्थित केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया था.

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कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल एक महत्वपूर्ण ट्रिब्युनल है और उसका लगातार काम करना जरूरी है ताकि श्रमिकों को न्याय मिल सके. सुनवाई के दौरान श्रम न्यायालयों में पेश होने वाले वकीलों ने हाईकोर्ट से कहा कि राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर में दो केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल्स हैं, लेकिन एक ट्रिब्युनल में पीठासीन अधिकारी का पद खाली है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है.

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