नई दिल्ली: अवैध निर्माण के खिलाफ एसटीएफ द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार को एसटीएफ की 63वीं बैठक आयोजित की गई. जिसमें सभी स्थानीय निकायों और संबंधित एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए. इसमें 15 फरवरी तक मिली शिकायतों की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई. बैठक में बताया गया कि एसटीएफ में 15 फरवरी 2021 तक कुल 75,565 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनमें से 69,520 शिकायतों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है.
अनाधिकृत निर्माणों पर 7500 से अधिक कार्रवाई
एसटीएफ की बैठक में बताया गया कि 1 से 15 फरवरी 2021 के दौरान 2409 एटीआर प्राप्त हुई हैं. 2018 में एसटीएफ का गठन होने के बाद से लेकर अभी तक 3270 से अधिक अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जा चुका है. वहीं 2240 से अधिक संपत्तियों को सील भी किया गया है. संबंधित एजेंसियां जैसे दिल्ली जल बोर्ड, विद्युत, राजस्व के साथ 2990 से अधिक कार्यवाही अभी की गई है. अनाधिकृत निर्माणों पर 7500 से अधिक सक्रिय कार्रवाई की गई है. एसटीएफ अध्यक्ष ने यूएलबी के मामलों को गंभीरता से लेने और लंबित मामलों पर कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
इन जगहों पर लिया गया एक्शन
बैठक में बताया गया कि 1 से 15 फरवरी के बीच एसडीएमसी द्वारा वसंत कुंज, पीवीआर कंपलेक्स बसंत लोक, वसंत विहार गुरुद्वारा से इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी रोड, दुर्गाबाई मेट्रो स्टेशन, धौला कुआं, b7 मार्केट वसंतकुंज मेन रोड, मसूदपुर, वसंत स्क्वायर मॉल, जेजे बंधु कैंप वसंत कुंज, मोहन सिंह मार्केट, इंदिरा मार्केट, सेक्टर-5 आरके पुरम और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. ईडीएमसी द्वारा हर्ष विहार, दिलशाद गार्डन, गंगा विहार के क्षेत्रों में अवैध निर्माण हटाने का काम किया गया. एनडीएमसी द्वारा कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, गोल मार्केट, जनपथ, लक्ष्मी नगर, रीगल, रिवोली, शंकर मार्केट, सफदरजंग, सरोजनी नगर, चाणक्यपुरी, मोतीबाग सहित क्षेत्रों में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाए. उत्तरी एमसीडी द्वारा रोहिणी सेक्टर-3, करोल बाग, चावड़ी बाजार, मलका गंज, केवल पार्क एक्सटेंशन, वजीराबाद में अवैध निर्माण को ढहा गया.
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तालमेल के साथ लिया जाए एक्शन
एसटीएफ अध्यक्ष की तरफ से बैठक में शामिल अधिकारियों को बताया गया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने हेतु सरकारी एजेंसियों द्वारा तालमेल के साथ प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है. पुलिस विभाग की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि सड़कों से अतिक्रमण हटाने और अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए वह उचित सहायता प्रदान करेंगे.
